न्यायाधीशहरूसँग बिचौलिया सापकोटाको सम्पर्क प्रकरण : सर्वोच्चमा फूलकोर्ट बैठक बस्दै

काठमाडौं । बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पर्क देखिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतमा फूलकोर्ट बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसहित चार जना न्यायाधीशको सापकोटासँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायिक क्षेत्रमा चासो बढेको हो।प्रहरीले हिरासतमा रहेका सापकोटाको मोबाइल फोनमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा ह्वाट्सएपमा भएका संवाद फेला पारेको बताइएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशको सम्पर्क देखिएको छ।

तीमध्ये न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक मुद्दाका विषयमा कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। संवादमा सापकोटाले मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्न खोजेको देखिए पनि कानुनी आधार र प्रमाणका आधारमा नै धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको न्यायाधीश फुयालले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले संवाद भएको विषय स्वीकार गरे पनि त्यसबाट न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव नपरेको दाबी गरेका छन्।

यता, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नामसमेत प्रकरणमा जोडिएको छ। सार्वजनिक विवरणमा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलको नाममा नेपाल तथा अमेरिकाका बैंकमा रकम जम्मा गर्न भनिएको उल्लेख छ। तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग कुनै सम्पर्क वा भेटघाट नभएको भन्दै आफ्नो संलग्नतासम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरेका छन्।यस प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएशनले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, न्यायिक नेतृत्व र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न तथा कुनै गल्ती वा अनियमितता पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।

प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरी उनीसँग सम्पर्कमा रहेका भनिएका न्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रकरणको दायरा फराकिलो देखिएपछि प्रहरीले छुट्टै समिति गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ। सार्वजनिक भएका संवाद, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण र विभिन्न व्यक्तिको भूमिकाबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले आरोप र प्रमाणित तथ्यबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकलाई पनि यही प्रकरणमा न्यायिक संस्थाको आधिकारिक धारणा र आगामी कदमका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।