लन्डन – बेलायत सरकारले स्थायी बसोबास (पीआर) अर्थात् इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) सम्बन्धी नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार (नोभेम्बर २) गृहमन्त्री सबाना महमुदले संसद्मा घोषणा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अधिकांश आप्रवासीले पीआर प्राप्त गर्न पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। सरकारले ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ नाम दिएको नयाँ प्रणालीमार्फत बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासीको आर्थिक योगदान, रोजगारी, सामाजिक एकीकरण र आचरणका आधारमा स्थायी बसोबासको अधिकार दिने नीति अघि सारेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी कमाउने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर, नर्स र शिक्षकजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदायकले पाँच वर्षपछि पीआरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, वार्षिक १ लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी कमाउने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा ग्लोबल ट्यालेन्ट भिसामा रहेकाले तीन वर्षमै आवेदन दिन पाउनेछन्।सामान्यतया वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा कम कमाउने आप्रवासीका लागि भने १० वर्षको अवधि तोकिएको छ। अध्यागमन नियम उल्लंघन गर्नेहरूका लागि यो अवधि कम्तीमा २० वर्षसम्म पुग्न सक्नेछ।

शरणार्थीका हकमा पनि फरक व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षित र कानुनी माध्यमबाट आएका शरणार्थीले पाँच वर्षमा पीआर पाउन सक्नेछन्। अन्य माध्यमबाट आएका शरणार्थीले सामान्यतया २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। तर काम वा अध्ययनमा संलग्न भए १० वर्षमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साना डुङ्गालगायतका अवैध माध्यमबाट बेलायत प्रवेश गरेकाहरूका लागि थप १० वर्षको अवधि जोडिनेछ। सरकारले यसअघि प्रस्ताव गरेको नीतिमा व्यापक सुझाव र विरोध आएपछि केही व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ। मे २०२५ अघि बेलायत आएका केही केयर वर्कर तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको योगदानलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरिनेछ।

नयाँ नियमअनुसार पीआरका लागि आवेदन दिने सबैले आपराधिक रेकर्ड, अंग्रेजी भाषा, सरकारी ऋण तथा राष्ट्रिय बीमा योगदानसम्बन्धी अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। विस्तृत कार्यान्वयन नियम र प्राविधिक मार्गदर्शन भने सरकारले थप सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। यस परिवर्तनबाट बेलायतमा कार्यरत नेपाली कामदार, विद्यार्थीबाट वर्क भिसामा परिवर्तन भएका व्यक्ति तथा रेस्टुरेन्ट, होटल र केयर क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीसमेत प्रभावित हुन सक्नेछन्।

लन्डनस्थित अध्यागमन सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी कम आय भएका कामदारलाई बढी असर पार्न सक्छ। रेस्टुरेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि तोकिएको उच्च वार्षिक आम्दानी हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले उनीहरूले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। नयाँ नीतिका कारण पीआरको अन्तिम चरणमा रहेका नेपालीसमेत अन्योलमा परेका छन्। लामो समयदेखि बेलायतमा काम गर्दै आएका आप्रवासीले आफूहरूले तिरेको कर र गरेको योगदानको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

बेलायती सरकारले नयाँ व्यवस्थाबाट पाँच वर्षमै पीआर पाउने अपेक्षामा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीले थप समय कुर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ। सरकारले यसबाट सामाजिक कल्याणमा हुने सरकारी खर्चसमेत घट्ने दाबी गरेको छ। सरकारको नयाँ घोषणासँगै बेलायतमा स्थायी बसोबासको तयारीमा रहेका नेपाली तथा अन्य आप्रवासीले आफ्नो भिसा अवधि, आम्दानी र रोजगारीको अवस्थाबारे थप जानकारी लिनुपर्ने देखिएको छ।