काठमाडौं — सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।बैठकले विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालत र श्रम अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुका साथै गुठी संस्थानको प्रशासक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस्ता छन्:

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्ष नियुक्त
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको छ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक नियुक्त
सरकारले शैलेन्द्रराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुट
मन्त्रिपरिषद्ले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

५. मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ। सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

६. गणेश नेपाली आत्महत्या घटनामा न्यायिक समिति गठन
गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

७. शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क छुट
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारले यी निर्णयहरूलाई सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक सहजीकरण र विभिन्न क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको जनाएको छ।