सर्वोच्च अदालतले मलेसियाद्वारा नेपाली कामदार लैजान छनोट गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमध्ये पक्राउ परेका व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा क्षेत्राधिकार नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरिएको भन्दै अदालतले उनको थुना गैरकानुनी ठहर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्दै गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार गुरुङविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। उक्त कसुरमा कारबाही तथा सजाय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरिएको अदालतको ठहर छ। न्यायाधिकरणलाई उक्त कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट पक्राउ अनुमति लिएर हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु क्षेत्राधिकारसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सोही आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको हो।

अदालतले अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश दिएको छ। यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाद्वारा छनोट गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसहितका व्यवसायीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर उनीहरूविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र विभागको सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार तथा यात्रा अनुमति रोक्ने चेतावनीसहित विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ अनुमति जारी गर्ने र हिरासतको म्याद थप गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।