काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट लगभग दुई तिहाई जनमतको समर्थनसहित गठन भएको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार एक महिनामै गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ । सुरुमा चौतर्फी प्रशंसा पाएको सरकारले छोटो अवधिमै दुई मन्त्री गुमाउँदा सरकारको निर्णय प्रक्रिया र ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पहिलो प्रकरणमा पारिवारिक स्वार्थसँग जोडिएको नियुक्ति विवाद बाहिरिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले पद त्यागेका थिए । श्रीमतीलाई पदमा नियुक्ति गरिएको आरोपपछि चर्किएको आलोचनाले राजीनामाको बाटो रोज्न बाध्य बनाएको थियो ।

त्यसको केही दिनपछि नै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्ध, सम्पत्तिको स्रोत र राजनीतिक नैतिकतासम्बन्धी प्रश्नहरू सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि चर्को दबाब परेको थियो । बढ्दो विवादकै बीच गुरुङले गृहमन्त्री पद त्यागेका हुन् । यी दुवै प्रकरणले ‘मिडिया ट्रायल’ बाट स्थापित नेताहरू मिडियाकै दबाबमा पदबाट बाहिरिनुपरेको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

यसबीच, सामाजिक सञ्जालको बलमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले त्यही सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । पार्टीभित्रै केही नेताहरूले अझै ३५ देखि ४० जना विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति रहेको संकेत गरेको चर्चा सार्वजनिक हुन थालेपछि पार्टीको ‘नयाँपन’ माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

अहिले सबैको ध्यान गृहमन्त्री पदमा केन्द्रित भएको छ । अब कसलाई गृहमन्त्री बनाइन्छ भन्ने प्रश्नसँगै, आउने व्यक्ति कत्तिको स्वच्छ छविका हुनेछन् भन्ने विषयमा पनि शंका उब्जिन थालेको छ ।

रास्वपाबाट मन्त्री बनेका १४ जनामध्ये प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सिफारिसबाट नियुक्त भएका ७ मन्त्री छन् । ती मन्त्री मध्ये २ जना एक महिनाभित्रै बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामासँग जोडेर अर्को राजनीतिक आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ । एमाले सचिव महेश बस्नेतले राजीनामा नदिए संवेदनशील भिडियो सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि गुरुङको राजीनामा स्वेच्छिक थियो कि दबाबमा आएको भन्नेबारे थप जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले अघि सारेको ‘शून्य सहनशीलता’ र ‘सुशासन’ को नारामाथि अहिले जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जनता अब केवल घोषणाभन्दा व्यवहारमा देखिने परिणामको प्रतीक्षामा छन् ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै देखिएको यो संकटले बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि ठूलो परीक्षा खडा गरेको छ । अबको निर्णय र कदमले सरकारको विश्वसनीयता कायम रहने वा थप कमजोर हुने भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।