सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर–३, दोनबारी टोलमा एउटा पीडित महिलाको मृत्युपछि न्याय प्रणाली र प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बलात्कार प्रयासपछि न्यायको खोजीमा रहेकी २५ वर्षीया आनन्दीदेवी सदायले न्यायको बदलामा धाकधम्की र अपमान बेहोर्नुपरेपछि आत्महत्याको बाटो रोजिन । पाँच महिना अघि, पुस ९ गते बरियारपट्टी १, कचनारीको नरगीस्थित दिदीको घर जाँदै गर्दा आनन्दीदेवीलाई नवराजपुर–३, जगतपुरमा दुई युवाले बगैँचामा लगेर बलात्कार प्रयास गरे। उनी भागेर घर फर्किइन्। श्याम सुन्दर यादव र सञ्जीव यादवमाथि किटानी जाहेरी दिइन्, तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । पछि जाहेरी दिएर फर्किएपछि फेरि चिट च्यातिदिए। छोरीलाई निरन्तर धम्की आइरह्यो। यस्तो पीडा भयो, तर न्याय पाइएन। बलात्कारबाट जोगिएर आनन्दीदेवी घर पुगिन्। जिन्दगी त बाँचेकी थिइन्, तर आत्मसम्मान, भरोसा र सुरक्षा गुमाइनन । अन्तत आफैंले मृत्युको बाटो रोजिन, बैशाख २ गते आत्महत्या गरेर ।

यो घटनाले पुरानो पीडालाई पनि ताजा बनाएको छ। रिन्कुकुमारी सदायको घटना, उही गाउँपालिका वडा १ कै छेउमा रहेको वडा न ३ ,उहीँ छिमेकी गाउँ,उही ढर्रा। जाहेरी दर्तामा ढिलाइ, गाउँमै मिलापत्रको दबाब, पीडकमै झुकाव देखिने प्रहरी। प्रहरीमा जाहेरी लिएर पुग्दा प्रहरीले कानुनी कार्वाही गर्नुको साटो उल्टै घटना गाउँमै मिलाउन दबाब । प्रहरीबाट गाउँ आउँदा गाउँकै केही अगुवालाई लिएर केटा पक्षले आफ्नो घरमा आएर धाकधम्की र गाउँमै मिल्न दबाब दिन्थ्यो । आनन्दीदेवीले मृत्यु रोजे पनि परिवारलाई बाँच्न कठिन छ ।

पीडित परिवारले घटनामा संलग्न रहेका ब्यक्तिलाई तत्कालै पक्राउ गरि कानुन बामोजिम कारवाहीको माग गरेको छ । अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रहरीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । जनप्रतिनिधि पनि प्रहरीकै कमजोरीले पीडितले न्याय नपाएको बताउँछन । आफूहरुले पहल गर्दा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको भन्दै दु:ख व्यक्त गर्छन ।

प्रहरी भने आफूले अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियामा कुनै कमजोरी नगरेको जिकिर गर्छ । आनन्दीदेवी अब यो संसारमा छैनन्। उनी माइतीमै थिइन्। श्रीमानले साथ दिएनन्। एक छोरी छन, अझै पनि आमाको न्यायको प्रतीक्षा गर्दै। तर यो न्याय अब व्यक्तिगत मात्रै रहेन। यो त राज्य संरचना र सुरक्षा निकायहरूको कमजोरीको ऐना बन्यो। एउटा महिला जब बलात्कारीबाट त बच्छे, तर न्याय नपाएर मानसिक र सामाजिक यातनाबाट मर्छे । त्यो समाजले आफूलाई सभ्य भन्न पाउँछ त ? सरकार, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तह-सबैसँग एक गम्भीर प्रश्न छ- अब पनि पीडितहरूलाई गाउँमै मिलाउने र ? मिलापत्रुको नाउँमा घाँटी थिच्ने हो ? कि अब साँच्चिकै न्यायको सुरुवात हुन्छ ?