काठमाडौं — आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच सोमबार सहमति भएको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा सङ्घका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि व्यवसायीले घोषणा गरेका दबाबमूलक कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको हो। सङ्घले गत साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग अघि सार्दै सरकारको ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णयसमेत सङ्घले गरेको थियो। तर सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि तत्काल श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र यसअघि घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।

१५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत विषय

छलफलका क्रममा सङ्घले अघि सारेका १५ बुँदे मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अधिकांश विषय नीतिगत प्रकृतिका रहेको स्पष्ट पारेको छ। ती विषयलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिँदै आएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा सङ्घका माग र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक विषयहरू समावेश भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन मन्त्रालय र सङ्घले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसका लागि आवश्यक छलफल र समन्वयलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रमाण र कागजातसहित विभागमा विषय राख्न आग्रह

व्यवसायीका व्यक्तिगत वा संस्थागत माग तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। सङ्घका सदस्य तथा व्यवसायीले आफ्ना विषयसँग सम्बन्धित थप प्रमाण र आवश्यक कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन तथा अनुरोध गर्न सक्ने सहमति भएको छ। कानुनबमोजिम प्राप्त प्रमाण र कागजातका आधारमा विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यदि विभागको तहबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। त्यसैले व्यवसायीले आफ्ना माग तथा समस्या कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने र विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयलाई मन्त्रालयमा लैजाने गरी छलफल टुङ्गिएको हो।

श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय फिर्ता

सङ्घले यसअघि भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनका कारण श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो। सोमबारको सहमतिपछि सङ्घले घोषणा गरेका सबै दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सहमतिका आधारमा सङ्घले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम भदौ १ गतेकै मितिबाट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख छ। यससँगै गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने सङ्घको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ।

ऐन–नियमावली संशोधनमा व्यवसायीका माग समेटिने

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधारको माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीको मागमध्ये अधिकांश विषय ऐन, नियमावली तथा नीतिगत व्यवस्थासँग जोडिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। त्यसैले तत्काल प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान गर्न सकिने विषयलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्ने र कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई संशोधन प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। मन्त्रालय र व्यवसायी सङ्घबीच भएको पछिल्लो सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पर्न सक्ने अवरोध हटाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता

छलफलमा मन्त्रालय र व्यवसायी सङ्घ दुवैले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने भएकाले श्रमिकको हित संरक्षणसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित र कानुनसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने र आवश्यक सुधारका लागि मन्त्रालय तथा व्यवसायी सङ्घबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो। सोमबारको सहमतिपछि तत्कालका लागि व्यवसायी र मन्त्रालयबीच देखिएको विवाद टरेको छ। अब व्यवसायीका १५ बुँदे मागमध्ये कुन–कुन विषय ऐन तथा नियमावली संशोधनबाट सम्बोधन हुन्छन् र कुन विषय प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।