शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएका स्थानीय तहहरूलाई तत्काल जिम्मेवारी पुरा गर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले संघीय सरकारले यसका लागि आवश्यक अनुदान रकम पठाइसकेको स्पष्ट पार्दै न्यूनतम तलब रोक्ने स्थानीय तहहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ।

संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम अनुदान रकम (मासिक):

मन्त्री पुनका अनुसार, संघीय सरकारले बाल शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलबका लागि निम्न अनुसारको अनुदान रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ:

मन्त्री पुनले यी पदहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले थपेर दिनुपर्नेमा अटेरी गरेको बताउनुभएको छ।

७०० पालिकाले दिए, बाँकीलाई जिम्मेवारी पुरा गर्न आग्रह

मन्त्री पुनको भनाइ अनुसार, देशका कुल स्थानीय तहमध्ये झण्डै ७०० वटा स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक मिलाएर वितरण गरिसकेका छन्। तर, केही स्थानीय तहले अझै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब नदिएको गुनासो आएको भन्दै उहाँले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

यसअघि पनि मन्त्री पुनले दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वको समयमा समेत शिक्षकहरूको तलब निकासा नगर्ने विद्यालय र पालिकाहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो।

ट्रेड युनियन नेतृत्व मौन बसेकोमा प्रश्न

शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक जस्तो संवेदनशील विषयमा ट्रेड युनियन नेतृत्व मौन बसेकोमा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले ट्रेड युनियनहरूलाई शिक्षकहरूको हकहितका लागि जिम्मेवारी महसुस गर्न र आवश्यक परेको बेला आफ्नो आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभएको छ।