काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको लापरवाही कति भयावह स्तरमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा सिरहामा घटेको एक घटनाले नांगै देखाइदिएको छ। यहाँ उपचार मात्रै होइन, मृतकको शवसमेत सुरक्षित नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–३, जम्दहकी १६ वर्षीया निशा बानियाँ माघ १० गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। घटनापछि प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनको शव पोस्टमार्टमका लागि लहानस्थित रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पताल पठाएको थियो। संयोगवश, सोही दिन सप्तरीकी अर्की १६ वर्षीया किशोरी राधिका साहको शव पनि पोस्टमार्टमका लागि सोही अस्पताल ल्याइएको थियो।

पोस्टमार्टमपछि अस्पतालबाट निकालिएको एउटा शव राधिकाको भन्दै उनका आफन्तले बुझेर अन्त्येष्टि गरे। तर केही समयपछि घटनाले अकल्पनीय मोड लियो। निशाका आमा–बुवा रोजगारीका सिलसिलामा भारतको मुम्बईमा रहेकाले शनिबार शव अस्पतालमै राखिएको थियो। अभिभावक आएपछि मात्र पोस्टमार्टम गर्ने निर्णयअनुसार शव सुरक्षित राखिएको भनिए पनि सोमबार परिवार अस्पताल पुगेपछि आफ्नी छोरीको सट्टा अर्कै किशोरीको शव देखेपछि उनीहरू स्तब्ध बने।

खोजबिन गर्दा निशाको शव अस्पतालमा नरहेको पुष्टि भयो। प्रहरीको सहयोगमा गरिएको पहिचानपछि अस्पतालमा रहेको शव सप्तरीकी किशोरी राधिका साहको भएको खुलेको हो। यससँगै राधिकाका आफन्तले पहिले नै दाहसंस्कार गरिसकेको शव वास्तवमा निशाको भएको तथ्य बाहिर आयो।

घटनापछि पनि अस्पताल प्रशासनले जिम्मेवारी स्वीकार गर्न चाहेन। शव साटिनुलाई ‘प्राविधिक त्रुटि’ मात्र भन्दै पन्छिन खोजिएको छ। तर मृतकको पहिचान, ट्यागिङ, सुरक्षा र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अस्पतालकै हो कि शोकमा डुबेको परिवारको भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।

यस घटनाप्रति आक्रोशित स्थानीय तथा मृतकका आफन्तले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत गोलबजार क्षेत्रमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। केही समय राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले दोषी चिकित्सक, कर्मचारी तथा अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामनारायण मेहतामाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरूले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा सजाय दिन माग गरेका छन्। अस्पतालमा मृत शरीरसमेत सुरक्षित छैन भने जिउँदा बिरामी कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर संकटको संकेत गरेको छ।