सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नलचाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौ, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज १ मा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।