काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सहकारी सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिले यो क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्दै गएको औंल्याउँदै तत्काल संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था सदस्यको हित, आत्मनिर्भरता र पारस्परिक सहयोगको मूल उद्देश्यबाट क्रमशः विचलित हुँदै बचत तथा ऋण कारोबारमै अत्यधिक केन्द्रित भएका छन् । उत्पादन, सेवा र सामुदायिक विकासमा सक्रिय हुनुपर्ने धेरै सहकारी वित्तीय कारोबार र नाफामुखी गतिविधिमा सीमित बन्दै गएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले सहकारी ऐनले कानुनी आधार प्रदान गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण क्षेत्रभित्र विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर शाखा विस्तार गर्ने, बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने तथा बचतकर्ताको रकम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगले जनाएको छ । कतिपय संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रण कायम हुँदा संस्थागत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण प्रणालीमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । झुटा वित्तीय विवरण, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षकसँगको मिलेमतोका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त संस्था पहिचान र नियन्त्रणमा कठिनाइ थपिएको छ । दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र आधुनिक निगरानी संयन्त्र कमजोर हुँदा नियमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

हाल देशभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएको उल्लेख गर्दै आयोगले यति ठूलो संख्यामा रहेका संस्थाको नियमित अनुगमन गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम नदेखिएको जनाएको छ । एउटै प्रकृतिका संस्थाबीच एकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै न्यूनतम पुँजी, दक्ष जनशक्ति र वित्तीय क्षमताको आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले निष्क्रिय र कमजोर सहकारीलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्न तथा लगातार वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी नयाँ सहकारी दर्ता, शाखा विस्तार र सेवा केन्द्र सञ्चालनमा कडाइ गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सहकारी सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, कडा सुशासन व्यवस्था, विश्वसनीय सूचना प्रणाली र कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।