काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय सरकारको समन्वयमा छिट्टै भूमि सम्बन्धि समस्या हल हुने बताउनु भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयको आयोजनामा हेटौंडामा भएको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान, सहजिकरण, व्यवस्थापन सम्बन्धी ३ दिने सहजीकरण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहतर्फ इङ्गित गर्दै स्थानीय सरकारले चाहेमा तत्काल भूमि सम्बन्धी समस्या हल हुने बताउनु भएको हो ।

उहाँले स्थानीय सरकारसँग भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी ८० प्रतिशत अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग आफ्ना क्षेत्र भित्रको भूमि बर्गीकरण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, बस्ती बिकास तथा स्थानान्तरण, भूमिहिनहरुको तथ्यांक संकलन लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भएपनि सबै स्थानीय सरकारहरुले चासो नदेखाएकोले संघीय सरकारलाई नीति निर्माणका लागि समेत समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ५३ वटाले मात्रै भूमि व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयमा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

संघीय मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग मार्फत यसअघि रहेका कानुनमा पनि समस्या भएमा वा समयसापेक्ष व्यवहारिक नभएका विषयमा परिमार्जन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले नै खेतीयोग्य जमीन, शहरीकरण योग्य जमीन, बस्तीयोग्य जमीन र वन क्षेत्र बर्गीकरण गर्न तदारुकता देखाए भूमि सम्बन्धी समस्या संघले छिट्टै हल गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले भूमि भौतिक सम्पति मात्र नभई नागरिकको जीवन, सस्कृति र आर्थिक आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मालपोत र नापी कार्यालयको भौतिक संरचना तथा कार्यालयको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले यस वर्ष ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले प्रदेशका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेखलाई अझै सुधार गरेर लैजाने स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा गुठी सम्पतीहरुको संरक्षण दुरुपयोग रोकथाम र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न गुठीहरुको अभिलेख तयार पारिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।