काठमाडौं । अत्यावश्यक बस्तुमा नागरिकलाई सहुलियत दिन भन्दै सरकारले ४४ वटा संस्थान चलाइरहेको छ । संचालनमा रहेका संस्थानमा राज्यको खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तर न ति संस्थान राम्रोसँग चलेका छन् न नागरिकले अपेक्षित लाभ नै पाउन सकेका छन् । जसको कारण संस्थान सरकारका लागि सेतो हात्ती बनेका छन् । तर त्यस्ता संस्थानसमेत सरकारले बन्द गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै ऋणमाथि ऋण थपिदिने तयारीमा छ ।

एकपटक यो तथ्यांक हेर्नुहोस्

सार्वजनिक संस्थानको संख्या : ४४ वटा
हाल संचालनमा रहेका : ४२ वटा
घाटामा रहेका : १५ वटा
कारोबार शून्य : ३ वटा
सरकारको लगानी : ६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ

नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान, दूग्ध विकास बोर्ड र उदयपुर सिमेन्ट उच्च घाटामा छन् । किसानसँग दूध किनेर हाताहाती उपभोक्तालाई बेच्ने दूग्ध विकास संस्थानले किसानको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । खानेपानी संस्थान ५४ करोड नोक्सानीमा छ । ५० अर्ब ऋणको भार बोकेर बसेको वायुसेवा निगम अघिल्लो वर्ष ६५ करोड घाटामा गएको छ। ५० करोड ऋणको पासोमा परेको साझा प्रकाशनले त विगत २ वर्षदेखि कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन सकेको छैन भने ५ वर्षदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन । वन निगम विगत ५ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । घाटामा रहेका १५ वटै संस्थान आर्थिक रुपमा तन्नम भइसकेका छन् ।

संचालनमा रहेका संस्थानको प्रशासनिक खर्च वार्षिक न्यूनतम पनि २० प्रतिशतले बढिरहेको छ । तर सरकार ती संस्थान बन्द गर्न साहस गरिरहेको छैन । न त प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन कुनै योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा नचल्ने र घाटामा जाने उद्योग र संस्थान नचलाउने घोषणा गर्नुभयो । तर उहाँले घाटामा रहेका संस्थान खारेज गर्ने साहस देखाउनेमा शंका छ ।

प्रधानमन्त्रीले घाटामा रहेका संस्थान नचलाउने भाषण गर्ने तर उहाँकै संयन्त्र प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएका संस्थानलाई ऋण दिने तयारीमा छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिन बजेट छुट्याएको छ । विज्ञहरु भने ऋणि माथि ऋण थप्नेभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएका संस्था नै बन्द नै गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।