काठमाडौं – सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावलीमा पाँचौँ संशोधन गर्दै नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन तथा नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम गरिएको संशोधनले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि नियमावलीमा नयाँ नियम १६ख र १६ग थप गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगलागी वा पानीका कारण नागरिकता नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको वा नयाँ ढाँचामा नागरिकता आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ। त्यस्तै, नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नियम १६ग अनुसार नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा अभिलेख नभएको अवस्थामा नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिलिपि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पुराना नागरिकताको अभिलेखमा फोटो नभएको वा अस्पष्ट रहेको अवस्थामा सरकारी निकायबाट जारी भएको फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गर्न सकिनेछ। यसले पुराना अभिलेख हराएका वा व्यवस्थित नभएका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, नियमावलीको नियम १३ मा संशोधन गर्दै नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी भएको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भने नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट देशभर जारी भएका नागरिकताको विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ।

संशोधित नियमावलीले नागरिकता नम्बरको संरचनासमेत स्पष्ट पारेको छ। अब नागरिकता नम्बरमा जिल्लाको कोड नम्बर, कार्यालयको कोड नम्बर, नागरिकता जारी भएको वर्षको पछिल्लो दुई अंक र पाँच अंकको क्रमसङ्ख्या रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नागरिकता नम्बरबाट कुन जिल्लाको कुन कार्यालयले कुन वर्ष नागरिकता जारी गरेको हो भन्ने पहिचान गर्न सहज हुनेछ। सरकारले नागरिकता वितरण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले गरेको यो संशोधनले नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेको छ।