काठमाडौं – नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मानिने खाडी मुलुकमा नयाँ रोजगारीका अवसर उल्लेख्य रूपमा घटेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द काठमाडौं पोस्ट ले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ देखि सेप्टेम्बरको मध्यसम्म खाडी मुलुकका लागि जारी हुने नयाँ श्रम स्वीकृति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५२.१२ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनात्मक अवधिमा २ लाख २८ हजार १६५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति पाएकोमा यस वर्ष यो संख्या घटेर १ लाख ९ हजार २४९ मा झरेको छ। अर्थात् एक वर्षको तुलनात्मक अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति पाउने नेपालीको संख्या १ लाख १८ हजार ९१६ ले घटेको छ। यो तथ्याङ्कले खाडी क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ रोजगारीको माग कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ। विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र साउदी अरबमा ठूलो गिरावट देखिएको छ।

कुन देशमा कति घट्यो नयाँ श्रम स्वीकृति ?

खाडीका प्रमुख श्रम गन्तव्यमा नयाँ श्रम स्वीकृति घटेको विवरण यस्तो छ।

यीमध्ये यूएईमा सबैभन्दा बढी र कतारमा तुलनात्मक रूपमा कम गिरावट देखिएको छ। तर सबै खाडी मुलुकको अवस्था भने समान छैन। ओमानमा नयाँ श्रम स्वीकृति २४.३३ प्रतिशतले बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

किन घट्दैछन् खाडीमा रोजगारीका अवसर ?

खाडी क्षेत्रमा रोजगारी घट्नुको प्रमुख कारण सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरान युद्ध र त्यसपछि सिर्जना भएको क्षेत्रीय तनावलाई मानिएको छ। युद्धका कारण खाडी क्षेत्रको व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा आपूर्ति, निर्माण क्षेत्र र लगानीमा अनिश्चितता बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारदाता कम्पनीहरूको आर्थिक गतिविधि र नयाँ कर्मचारी भर्नामा परेको छ।रोजगारदाता कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना कम गर्ने, निर्माण तथा पूर्वाधारका परियोजना रोक्ने, कर्मचारी कटौती गर्ने र कतिपय श्रमिकलाई बेतलबी बिदामा पठाउने गरेका छन्। द काठमाडौं पोस्ट मा प्रकाशित विवरणअनुसार यूएईको अबुधाबीस्थित एक होटलमा कार्यरत नेपाली सेफ अरुण राईलाई पर्यटकको संख्या घटेपछि बेतलबी बिदामा नेपाल पठाइएको थियो। होटलले केही महिनापछि बोलाउने आश्वासन दिए पनि लामो समयसम्म काममा फर्कन पाएका थिएनन्। त्यस्तै, कतारमा लामो समयदेखि कार्यरत नेपाली श्रमिक शंकरलाल श्रेष्ठ काम गर्ने कम्पनी बन्द भएपछि बाँकी पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नलिई नेपाल फर्कन बाध्य भएका थिए।

खाडीमा कार्यरत करिब १९ लाख नेपाली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता

नेपालको वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकमा निर्भर छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा करिब १९ लाख नेपाली कार्यरत छन्। यो संख्या विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको करिब ६० प्रतिशत हो। त्यसैले खाडी क्षेत्रमा रोजगारीको माग घट्नु भनेको नयाँ विदेश जान चाहने युवाको अवसर मात्र घट्नु होइन, त्यहाँ पहिलेदेखि कार्यरत नेपालीको रोजगारी र आम्दानीसमेत जोखिममा पर्नु हो। लामो समयसम्म क्षेत्रीय तनाव कायम रहेमा निर्माण, होटल, यातायात, सेवा तथा अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली बढी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

रेमिट्यान्स बढ्दै, तर नयाँ रोजगारी घट्दै

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो छ। तर अहिले एउटा विरोधाभास देखिएको छ। एकातिर विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बढिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ श्रम स्वीकृति घटिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालले २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३७.१ प्रतिशत बढी हो। तर रेमिट्यान्स बढ्दैमा नयाँ रोजगारीका अवसर पनि बढिरहेका छन् भन्ने हुँदैन। अहिले विदेशमा पहिलेदेखि कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाइरहेको रकमले रेमिट्यान्स धानिरहेको छ। नयाँ श्रमिकको माग घट्दै गएमा यसको असर भविष्यमा रेमिट्यान्समा समेत देखिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार अहिले नयाँ श्रमिक जाने संख्या घटे पनि त्यसको असर तत्काल रेमिट्यान्समा नदेखिन सक्छ। किनकि अहिले आउने रकम विदेशमा पहिले नै कार्यरत श्रमिकले कमाएको आम्दानी हो।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?

खाडी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर घटिरहेको अवस्थामा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।यसका लागि सरकारले निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना: कृषि, उद्योग, निर्माण तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने।

सीपअनुसारको रोजगारी: युवालाई प्राविधिक, व्यावसायिक तथा आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने।

वैकल्पिक श्रम गन्तव्य: युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य सुरक्षित श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर खोज्ने।

फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापना: विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने।

श्रमिकको सुरक्षा: विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेतलबी बिदामा पठाइएका नेपालीलाई कानुनी र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने।

तर नयाँ गन्तव्य खोज्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको स्थायित्व पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई नयाँ चुनौती

खाडी मुलुकमा नयाँ श्रम स्वीकृति ५२.१२ प्रतिशतले घट्नु नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि गम्भीर संकेत हो। यसले विदेश जान तयारी गरिरहेका युवाको अवसर साँघुरिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको व्यवस्थापन र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।नेपालले अहिलेको अवस्थालाई केवल क्षेत्रीय युद्धको अस्थायी प्रभावका रूपमा मात्र नहेरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र श्रम बजारको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।