काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारको २०८०–०८१ को बजेट प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटको विषयमा प्रदेश सभामा छलफल भइरहेको छ । यतिबेला सातै प्रदेशमा बजेट ल्याउने तयारी छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने समयमा विकासका बारेमा खुबै चर्चा हुने गर्छ । विकासका लागि हाम्रो देशमा जति पनि योजना र बजेटको घोषणा हुन्छ र छुट्याइन्छ पनि । त्यो कामको जवाफदेही को हुने ? भन्ने कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैन । कसैलाई जवाफदेही बनाउनै सकिँदैन । सरकारका मन्त्रीहरु फेरिरहन्छन् । योजना बनाउँदा एउटा हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न अर्को आइपुग्छ । योजनाहरुमा पनि मान्छे फेरिइरहन्छन् । फेरि धेरैजसो अधिकारीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् । काम सुरु गर्दा ढोल पिटाउँछन् । तर, काम भने फिटिक्कै गर्दैनन् ।

हो, यस्तै आयोजना हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सतुंगल, मातातीर्थ, देउराली–कुलेखानी सडक सुधार आयोजना । यो सडक खण्डको स्तरोन्नति विगत चार वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ । त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आउने सबै भन्दा छोटो दुरीको बाटो यही हो जुन काठमाडौंबाट ६३ किलोमिटरको दुरी पार गरेपछि हेटौंडा पुगिन्छ । यो सडकमा मकवानपुर र काठमाडौँ दुवैतर्फ सडक चौडा गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । मातातीर्थदेखि इन्द्रसरोवर, मकैबारीसम्म ८ किलोमिटर एक सय मिटरको बाटो २४ करोड ७२ लाख ३५ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ ६८ पैसाको लागतमा श्री अमर कन्स्ट्रक्सनले २०७६ जेठ १५ गते प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुरुप २०७७ मंसिर ७ गतेसम्म काम सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने उल्लेख थियो । तर, १८ महिनामा काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने उक्त आयोजना ४ वर्ष वितिसक्दा पनि आधा पनि काम हुन सकेको छैन ।

ढुंगामाटो काट्ने, प्लम कंक्रिट वाल, आरसीसी स्ल्याव कल्भट, ढुंगाको वाल लगाउने, ग्याविन वाल, ह्युम पाइप कल्भट, सव वेस, वेस, सडक कालोपत्रेलगायतका कामको जिम्मेवारी श्री अमर कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार भद्र बहादुर शाहीले पाएका थिए । तर, यिनले आफुले नगरी यो योजनामा कमिसन खाई पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाए । पेटी ठेकेदार पनि कम्तिका कहा थिए र । उनले पनि चार वर्षसम्म पहाडमा डोजर मात्रै चलाए । काम सक्नु भन्दा पनि त्यहाँबाट ढुंगा निकालेर कमाउने धन्दामा लागे । जसले गर्दा अहिले यो सडक खण्डको अवस्था दयनीय हुन पुग्दा यात्रुहरु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

सुरुमा एउटाले काम गर्यो । पछि फेरी अर्कालाई जिम्मा लगाइयो । अहिले बाटो किन बनेन भन्दा ठेकेदारहरुबीच मतभेद हुँदा बन्न सकेन भनि दोष अर्कोलाई देखाइन्छ । सतुंगल, मातातीर्थ, देउराली–कुलेखानी आयोजना चार वर्ष वितिसक्दा पनि सडक स्तरोन्नतिको कामले पूर्णता पाउँदैन । त्यसमा सम्बन्धीत निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मेवारी बनाउनु पर्नेमा पूर्वाधार विकास आयोजनाका इञ्जिनियरहरु पनि ठेकेदारसँगै मिलेर कमाउ धन्दामा लाग्दा यो योजनाको गुणस्तरमा भने प्रश्न खडा गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन अर्को गज्जवको कुरा अमर कन्ट्रक्सनले एक वर्षमा सक्नु पर्ने काम चार वर्ष वितिसक्दा पनि ४० प्रतिशत काम पुरा गर्न सकेको छैन । तर, पनि उसलाई कारवाही गर्नु त कता हो कता कामै नगरी ५० प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी पाइसकेको छ । ठेकेदारलाई प्रशासन र सरकारले कारवाही गर्नै सक्दैन । कानूनमै लेखिएको छ उपनियम ३ बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने छ । भनि लेखिएकै कारण प्रशासनले यस्ता ठेकेदारलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन सक्दैन र चाहदैन । कानूनले नै ठेकेदारलाई बलियो बनाइदिंदा उसले आफुले पाएको जिम्मेवारी कहिल्यै समयमा पुरा नगर्ने र गरेपनि गुणस्तरहिन काम गरिरहेका छन् ।

यहाँ त यस्तो भइरहेको छ कि, कन्ट्रयाक्टर सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरुसँग मिलेको हुन्छ, उसले जतिसुकै काम नगरे पनि नेताहरु मौन बसिदिन्छन् । किनभने नेता तथा कर्मचारीलाई कन्ट्रयाक्टरले सेवा पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो सतुंगल, मातातीर्थ, देउराली–कुलेखानी सडक ।

त्यसैले त्यस्ता ठेकेदारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र उनीहरुबाट सहि तरिकाले काम लगाउने र उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने यस्तो नियम कानून तत्काल परिमार्जन हुन जरुरी छ ।