काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या, वडा तथा पालिकाको सीमाना हेरफेरलाई लिएर विगतदेखि उठ्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय दबाब र स्वार्थ समूहको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना हेरफेरसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लागू गरेको छ ।

नयाँ मापदण्डले अब कुनै पनि गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको सीमा केवल राजनीतिक पहुँच, नेताको दबाब वा स्थानीय आन्दोलनका आधारमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सीमा हेरफेरका लागि वस्तुगत आधार, प्राविधिक अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरिएकाले यसलाई स्थानीय शासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

संघीय संरचना लागू भएपछि कतिपय स्थानीय तहको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो । कतै सेवा लिन नागरिकले घण्टौं यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने कतै राजनीतिक पहुँचका आधारमा सीमाना परिवर्तनको माग उठ्ने गरेको थियो । यस्ता मागहरू प्रायः तथ्यभन्दा राजनीतिक प्रभावले बढी निर्देशित हुने गरेको आलोचना पनि हुँदै आएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीमा हेरफेरको निर्णय गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक पहुँच, सडक तथा पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, भाषिक अवस्था लगायतका पक्षको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । अर्थात् अब केवल ‘हामी यो पालिकामा जान चाहन्छौं’ भन्ने मागले मात्र निर्णय हुने छैन । सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवहारिक अवस्था र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गरिने छ ।

नयाँ मापदण्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो । सीमा परिवर्तनको प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । त्यसपछि अध्ययन समिति, प्रदेश सरकार र अन्ततः नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियाबाट मात्र अन्तिम टुंगो लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले कुनै प्रभावशाली नेता वा राजनीतिक समूहको दबाब मात्रका आधारमा सीमा परिवर्तन गराउन सक्ने सम्भावनालाई उल्लेखनीय रूपमा सीमित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने भएकाले व्यवहारमा मापदण्ड कत्तिको निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय भविष्यमा परीक्षण हुनेछ ।

प्रत्येक जिल्लामा गठन हुने अध्ययन समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । सीमांकन परिवर्तनको आधार यही प्रतिवेदन बन्ने भएकाले प्राविधिक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । यदि अध्ययन निष्कर्षले सीमा परिवर्तन आवश्यक नरहेको देखायो भने केवल राजनीतिक आग्रहका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुनेछ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सीमा वा संख्या परिवर्तन स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हुन्छ । यसले चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक लाभका लागि सीमांकन हेरफेर गर्ने अभ्यासलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

मापदण्ड बनेसँगै सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अवस्था भने छैन । अध्ययन समिति कति स्वतन्त्र हुन्छ, प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, र सरकारले आफैले बनाएको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय कार्यान्वयनको चरणमा निर्भर रहनेछ ।

यदि मापदण्डलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गरियो भने स्थानीय तहको सीमांकनलाई लिएर वर्षौंदेखि देखिएका विवाद कम हुन सक्छन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर भएमा नयाँ व्यवस्था पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहनेछ ।