काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रकृया अबैधानिक भएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

कोशी प्रदेश,एमाले संसदीय दलका नेता एबं पुर्ब मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने उक्त रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए । यद्यपि, संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने र प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएसँगै असार २० देखि नै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका कारण उक्त रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको बुझियको छ ।

मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ थाल्ने छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत जुटाइएको भन्दै सरकार गठन प्रक्रिया नै बदरभागी रहेको जिकिर रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।