म सडक बनाउँछु, पुल बनाउँछु, खानेपानी ल्याइदिन्छु, स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्छु, सिंचाइको व्यवस्था गर्छु भनेर भाषण र जनतालाई आश्वासन दिँदै चुनाब जितेर संसद भएकाहरुले त्यहि निर्माण कार्य सहज गर्न २०७७ साउनमा संशोधनको लागि संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत संशोधन गर्न सकेको छैन भने यी नेता, प्रशासक, कर्मचारीतन्त्र र यो सिस्टमबाट विकास निर्माण होला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ ।

निर्माण उद्योगको समस्या र गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अधिकांश राजनैतिक दलका नेताहरू, सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू अधिकांश सांसदहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरु, बिभागीय महानिर्देशकहरु लगायत नीतिगत तहमा रहेका सम्पूर्ण प्रशासकहरुलाई जानकारी छ । तर, समस्याको समाधान गर्न कोही अघि सर्दैनन् । यो तथ्यले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कोही गम्भीर छैनन् भनेर देखाउँछ ।

भुक्तानी प्रक्रिया रोकिँदा देशभर संचालित भौतिक निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुन पुग्छ । जसकारण जनताले समयमा पाउनु पर्ने सेवा, सुबिधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने छ । बैंकहरुको तरलतामा कमि आई राज्यको आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुनपुग्छ ।

एक पटक हात, खुट्टा, मुख, दाँत, जिब्रोको मिटिङ बसेछ । यो पेट बसिबसि खान्छ, हामी चाहिँ सधै काम गरिरहनु पर्छ अब यसलाइ के गर्ने ? भनेर प्रस्ताब आएछ । त्यसपछि हातले प्रस्ताव राखेछ । यो पेट बसिबसि खान्छ । यसलाई अब खान नै नदिने । यो प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाए छन् । त्यसपछि पेट भोको भएछ । एक दिनसम्म त जेनतेन चलेछ । दुई दिनपछि खुट्टा गल्न लागेछ । हातलाई पनि गाह्रो हुन थाल्यो । तेस्रो दिनबाट त मुटु, कलेजो, किड्नी, फोक्सोहरु पनि हात, खुट्टा, मुख, जिब्रोलाई कराउन थाले हामीलाई गाह्रो भइसक्यो । तिमीहरु पेटलाई खान दिन्छौ कि दिंदैनौ । नत्र हामी पनि काम गर्न सक्दैनौ । हात, खुट्टा, मुखलाई पनि गाह्रो हुन थालिसकेको थियो । अनि सबैले पेटको महत्व बुझे । उनीहरुलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो । उनीहरुले पेटलाई खान दिए । सबै अंगहरु पहिले जस्तै सुचारु रुपमा चल्न थाल्यो ।

त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरु धर्ना, नारा, जुलुस गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अनि संसद भवन बानेश्वरमा समेत धर्नामा बसे । तरपनि राज्य पक्षले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । अब निर्माण व्यवसायीहरुले कस्तो आन्दोलन तय गर्ने भनेर सोच्दै छन् ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी पनि राज्यको पेट जस्तै हो । जसले खाएको मात्र देख्छन, काम गरेको देख्दैनन् । जसरी पेट्लाई खाना नदिँदा मुटु, कलेजो, फोक्सो, किड्नीलाई असर परेको थियो निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी नगर्दा राज्यको मुटु मानिएको सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय पनि त्यसैगरी ठप्प हुन्छ । यो तथ्यलाई सरकार र आम नागरिक समुदायले मनन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उचित ऐन कानुन नबन्दा राज्य, नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र अनि निर्माण सम्बन्धी सरोकारवालाहरु निर्माण व्यवसायीको काँध माथि बन्दुक राखेर आफू पानी माथिको ओभानो हुन पाएका छन् । साथै जनताहरुलाई गुमराहमा पार्दै आफ्नो कमजोरीहरु लुकाइ रहेका छन् । उचित ऐन कानुन भयो भने धेरै बिकृतिहरुको अन्त्य हुन्छ । यसको लागि एउटा सशक्त आन्दोलनको जरुरी छ । यसको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यही यहि साउन ६ गते सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, निर्माण कार्यको म्यद थप, अप्रत्याशित मूल्यबृद्धिको सम्बोधनलगायत विभिन्न समस्याको समाधानको लागी भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला बोलायो । सो भेलाले यदी सरकारले सो कुराको सम्बोधन गरेन भने व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जाने भनेर निर्णय गर्यो । यसको लागि सबै बिकाशे मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, प्रमुख दलका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र दिने लगायतका कार्यहरु गर्न अनुमोदन गर्यो । सोही बमोजिम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सबैको ध्यानाकर्षण समेत गरायो । तर, राज्यले त्यसको कुनै सुनुवाई गरेन । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरु धर्ना, नारा, जुलुस गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अनि संसद भवन बानेश्वरमा समेत धर्नामा बसे । तरपनि राज्य पक्षले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । अब निर्माण व्यवसायीहरुले कस्तो आन्दोलन तय गर्ने भनेर सोच्दै छन् ।

सरकारले सबै दोष निर्माण व्यवसायी माथि थोपरेर जनतालाई गुमराहमा पारिरहेको थियो । अर्थमन्त्री स्वयंले नै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसकिने अबस्थामा पुगेसकेको छौ भनेर स्वीकार गरीसकेको अबस्थामा फेरी निर्माण व्यवसायीहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन नगरी आन्दोलनलाई नै निरन्तरता गराई रहनु राज्य पक्षको नालायकीपन हो भन्नुमा अतिसयोक्ती नहोला ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेन भने, निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी दिनुपर्ने सिमेन्ट फ्याक्ट्री, डन्डी फ्याक्ट्री लगायतका निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगहरु, इलेक्ट्रिकल, स्यानेटरी, पेट्रोल पम्प, टायल, मार्बल व्यवसायी, ढुवानी सेवा, हेभि इक्युमेन्ट व्यवसाय, क्रसर तथा खानी उद्योगहरु, कर्मचारी, मजदुरहरुको तलब तथा ज्याला भुक्तानी, कन्स्ट्रक्सन इक्युप्मेन्टहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता, बिमा कम्पनीहरुको कारोबार, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं जनशक्तिहरुको भुक्तानी अबरुद्ध हुन पुग्छ, भुक्तानी प्रक्रिया रोकिँदा देशभर संचालित भौतिक निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुन पुग्छ । जसकारण जनताले समयमा पाउनु पर्ने सेवा, सुबिधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने छ । दैनिक ७० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको राजस्व गुम्छ । बैंकहरुको तरलतामा कमि आई राज्यको आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुनपुग्छ । त्यसपछि माथि उल्लेखित सबै पेशा व्यवसायीहरु सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् । आजसम्म त सरकारले सबै दोष निर्माण व्यवसायी माथि थोपरेर जनतालाई गुमराहमा पारिरहेको थियो । अर्थमन्त्री स्वयंले नै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसकिने अबस्थामा पुगेसकेको छौ भनेर स्वीकार गरीसकेको अबस्थामा फेरी निर्माण व्यवसायीहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन नगरी आन्दोलनलाई नै निरन्तरता गराई रहनु राज्य पक्षको नालायकीपन हो भन्नुमा अतिसयोक्ती नहोला ।

अत : सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा भयावह अवस्था आउनु भन्दा अगाडि नै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्माण व्यावसायीहरुको उचित मागहरुको सम्बोधन गरी यो विषयको निराकरण गर्नुमै बुद्धिमानी एवम् देश र जनताको लागि सही योगदान हुनेछ ।

(लेखक निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)