नेपालमा चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यान्वयन भइसकेको हो ? होइन भने, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले यहाँ हरेक परियोजनालाई किन बीआरआई अन्तरगत किन भनि रहनुभएको छ ? हालैमात्र नेपाल–चीनबीच चारवटा परियोजनामा काम गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ति परियोजना बीआरआई अन्तरगत नै भएको राजदूत छन् को दाबी छ । त्यसो भए नेपालमा कहिले बीआरआई कार्यान्वयन समझदारीमा हस्ताक्षर भयो ? नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरु यसबारे किन मौन छन् ?

हालै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साक्षी राखेर चारवटा विकास परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

चार परियोजना

– काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण
– हिल्सा–सिमकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति
– मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण
– अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन

यी विकास परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नु नेपालका लागि सकारात्मक नै हो तर, यी परियोजना बीआरआई अन्तरगत हो भन्नुले प्रश्न उब्जाउँछ । यी सम्झौता भएसँगै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ्ले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोष्ट गर्दै बीआरआई अन्तरगत यी परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको यो पोष्टले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा गइसकेको हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सन् २०१७ मा नेपालले चिनियाँ परियोजना बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । तर, आन्तरिक विवाद र बीआरआईको प्रष्ट चित्र नबन्दा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रष्ट चित्रको अर्थ– यो परियोजना ऋण, सहुलियत ऋण वा अनुदान हो भन्ने खुल्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो । यसको समयावधि पनि प्रष्टिनुपर्ने हुन्छ । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुँदा ऋण वा अनुदान तथा समयावधि प्रष्टिदैन । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य गरेकैदिन बीआरआई अनुदानमा मात्र लिन सकिने भनेको थियो । तर, सत्तारुढ एमाले बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमै छ । राजनीतिक मतभेदले बीआरआई कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ । त्यतिमात्र होइन, चीनले हरेक परियोजनालाई बीआरआई अन्तरगत भनिरहँदा नेपाल सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यसको सुरुवात सन् २०२३ को जनवरीमा उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण बीआरआई परियोजना अन्तरगत भएको दाबी गर्नुभयो । त्यसपछि नेपाल सरकारको चर्को आलोचना भयो । कार्यान्वयन सम्झौता नहुनुपर्ने हो भने गएको चैत १९ गते चीनको ९ दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको किन बताउँनुभयो ? उहाँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि अलगै कार्यान्वयन समझदारी गर्नुपर्छ । होइन भने उहाँले झुट बोलेको ठहर्छ । यदी अहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयनमै गइसकेको भए नेपालले सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकैबेला उहाँको चीन भ्रमणमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनले ‘सिङ्गल डिजिट’ अर्थात एकल अंकमा आयोजना पठाउन भनेपछि नेपालले ९ परियोजना पठाएको थियो ।

यस्तो छ नेपालले पठाएका ९ परियोजना

१. रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति
२. किमाथाङ्का–हिले सडक निर्माण
३. दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक
४. टनेलसहितको टोखा–विदुर सडक
५. गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन
६. केरुङ–काठमाडौं रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन
७. ७६२ केभीको तमोर हाइड्रो परियोजना
८. ४२६ केभीको फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना
९. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय

यी परियोजना अब के हुन्छन् ? के हावा खाएको हो ? नेपाल सरकार यसबारे किन मुख खोल्न सक्दैन ।

बीआरआई कार्यान्वयन तहमा पुगेकै छैन भन्ने अर्को उदाहरण :

२०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता हुने तयारी थियो । तर, नेपालले अहिले तयारी नपुगेको भन्दै पछिलाई थाँती राखेको भनिदियो । त्यसपछि जब–जब नेपाल–चीनबीच उच्चस्तरको भ्रमण हुन्छ तब–तब बीआरआई कार्यान्वनयको कुरा उठ्छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राजदूत छन् ले भनेजस्तो कसरी बीआरआई अन्तरगत परियोजनाहरु स्वीकृत भए त ? कि चीनले हरेक परियोजना बीआरआई अन्तरगत राखेको हो ? यी प्रश्नमा सरकारले प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।