काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ सामान्य चुनावी प्रतिबद्धताभन्दा फरक प्रकृतिको देखिन्छ । यसमा केवल कार्यक्रमहरू मात्र होइन, राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी दृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ । ५–७ वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, १०० दिनभित्र सहकारी बचत फिर्ता, प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण र २०४६ पछि संकलित सम्पत्तिको छानबिन—यी सबै लक्ष्य उच्च र चुनौतीपूर्ण छन् । त्यसैले मुख्य प्रश्न उभिन्छः कति व्यवहार्य ? कति जोखिमयुक्त ? के-के साँच्चै सम्भव ?

१. अर्थतन्त्र : उच्च बृद्धि र ठूलो आकारको लक्ष्य

७ प्रतिशत वार्षिक बृद्धि र १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र हासिल गर्ने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ । विगत वर्षहरूको औसत बृद्धि दर, पूँजीगत बजेटको कम उपयोग, आयातमा निर्भरता र रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग संरचना हेर्दा हालको ढाँचाबाट बाहिर निस्कन गम्भीर सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

उच्च बृद्धि सम्भव त छ, तर ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रहरूमा एकैसाथ उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण-नीतिगत स्थायित्व, छिटो स्वीकृति प्रक्रिया, कर प्रणालीको सरलीकरण—बिना निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित गति आउन गाह्रो हुन्छ । कानुनहरू खारेज वा सरलीकरण गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक हुन सक्छ, तर स्पष्ट नियमावली र नियामक स्थिरता सुनिश्चित नगरे अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले निर्यातमुखी रणनीति, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत निरन्तरता बिना सय अर्ब डलरको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

२. सुशासन : डिजिटल रूपान्तरणको सम्भावना

‘लाइन होइन अनलाइन’ जस्ता नाराले प्रशासनलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने संकेत गर्छ । एकीकृत डिजिटल सेवा, राष्ट्रिय परिचयपत्र–आधारित पहुँच, र बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य-यी कार्यान्वयन भए प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

तर केवल प्रविधि लागू गर्दैमा परिवर्तन स्वतः हुँदैन । प्रशासनिक संरचनामा रहेको जडता, मानव स्रोतको अभाव, र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोरी प्रमुख चुनौती हुन् । डेटा सुरक्षा र अन्तर-निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्न सके चरणबद्ध कार्यान्वयनबाट सुशासन सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति सम्भव देखिन्छ । यो खण्ड अन्यभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी व्यवहार्य मान्न सकिन्छ ।

३. सहकारी संकट : १०० दिनको प्रतिबद्धता

साना बचतकर्तालाई १०० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने घोषणा राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय छ, तर आर्थिक हिसाबले जटिल छ । संकटग्रस्त सहकारीहरूको वास्तविक दायित्व, जफतयोग्य सम्पत्ति र कानुनी प्रक्रिया सबै मिलाएर ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।

एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक देखिए पनि यसको वित्तीय स्रोत स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सञ्चालकसँग मिलापत्रमार्फत रकम फिर्ता गर्ने उपाय व्यावहारिक हुन सक्छ, तर दण्डहीनताको सन्देश नजाओस् भन्ने सावधानी जरुरी हुन्छ । पूर्ण समाधान छोटो अवधिमा सम्भव नदेखिए पनि प्राथमिकता निर्धारण, पारदर्शी कार्ययोजना र नियमित प्रगति विवरणबाट आंशिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

४. सम्पत्ति छानबिन : अपेक्षा र क्षमता

२०४६ पछि संकलित सम्पत्तिको छानबिन गर्ने प्रस्तावले जनभावनालाई सम्बोधन गर्छ । तर यस्तो व्यापक छानबिनका लागि सक्षम, स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त निकाय आवश्यक हुन्छ । प्रक्रिया लम्बिँदा निराशा बढ्न सक्छ । स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, निश्चित समयसीमा र सार्वजनिक पारदर्शिता कायम नगरे चयनात्मक कारबाहीको आरोप लाग्ने जोखिम रहन्छ ।

५. कर नीति र राजस्व सन्तुलन

करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता लोकप्रिय भए पनि यसले राजस्वमा दबाब पार्न सक्छ । सहकारी उद्धार, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार जस्ता योजनाहरू खर्चिलो हुन्छन् । करको दायरा विस्तार, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रयास, र चुहावट नियन्त्रण सफल भए मात्र कर दर घटाउँदै राजस्व सन्तुलन सम्भव हुन्छ । अन्यथा सार्वजनिक ऋण र घाटा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

६. प्रवासी मताधिकार र डिजिटल मतदान

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार विस्तार गर्नु लोकतान्त्रिक सुधार हो । तर डिजिटल मतदान प्रणालीमा साइबर सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयताको चुनौती गम्भीर छन् । चरणबद्ध परीक्षण र प्राविधिक तयारी बिना हतारो गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

निष्कर्ष : प्राथमिकता र कार्यान्वयन नै निर्णायक

उल्लेखित कार्यक्रमहरूले सामान्य सुधारभन्दा बढी संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गर्छन् । तर यस्तो परिवर्तन नाराले होइन, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत क्षमता, नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक निरन्तरताले सम्भव हुन्छ ।

डिजिटल सुशासन, नियामक सरलीकरण र सहकारी संकटमा पारदर्शी रोडम्याप—यी जस्ता सीमित तर उच्च प्रभावकारी एजेन्डामा प्रारम्भिक सफलता हासिल गर्न सके विश्वसनीयता निर्माण हुन सक्छ । अन्यथा अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अपेक्षाको भारमै थिचिन सक्छन् ।

अन्ततः पाँच वर्षको स्थिरता र कठोर कार्यान्वयन संस्कार नै यस्ता नीतिगत आधारलाई कागजबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य आधार हुनेछन् ।