सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकार र बजेट संशोधनको माग राखी सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको हो ।

बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू, सडक तथा भवनमा विनियोजन गरिएको तीस लाख भन्दा साना आयोजना लगायतका विषय कार्यान्यन नगर्ने सहमति जनाएको हो । सहमतिसँगै विगत चार दिनदेखि अवरुद्ध सदन सूचारु भएको छ ।

सर्बदलीय बैठकमा ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त, योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ । सहमतिसँगै अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले असार १ गते पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको छ ।