काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा विस्तारका नाममा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुर्याइएको भनिएको स्मार्ट टेलिकम प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । कर, रोयल्टी तथा लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो रकम बक्यौता रहेको विषयमा विभिन्न निकायले अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि यस प्रकरणसँग जोडिएका पूर्वसञ्चारमन्त्री जग्दिश खरेलसहित उच्च तहका व्यक्तिहरू कानुनी प्रतिरक्षाको खोजीमा सक्रिय भएका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित फाइल, निर्णय प्रक्रिया र नियामकीय सहजीकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै अध्ययन अघि बढाएका छन् । अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन नीतिगत निर्णयमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक तहसमेत तानिन थालेपछि मुद्दाले नयाँ मोड लिएको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि स्मार्ट टेलिकमले तिर्न बाँकी रहेको नवीकरण शुल्क, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसम्बन्धी दायित्व उठाउँदै आएको थियो । तर पटक–पटकको समय थप, प्रशासनिक सहुलियत तथा राजनीतिक संरक्षणका कारण बक्यौता उठाउन राज्य असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्राधिकरणका पूर्वअधिकारीहरूले कम्पनीलाई दिइएको छुट र समयावधिबारेका कतिपय निर्णय पारदर्शी नभएको भन्दै सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले हाल मुख्य रूपमा तीन पक्षमाथि केन्द्रित भएर अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । पहिलो, कम्पनीलाई दिइएको लाइसेन्स र नवीकरणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया । दोस्रो, राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम असुलीमा भएको ढिलाइ र तेस्रो, नीतिगत तहबाट भएको भनिएको अस्वाभाविक हस्तक्षेप ।

यसैबीच अनुसन्धानको दायरा राजनीतिक तहसम्म पुगेपछि तत्कालीन सञ्चार नेतृत्वसमेत दबाबमा परेको देखिएको छ । पूर्वसञ्चारमन्त्रीले आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । उनले आफूले मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित निकायको सिफारिसअनुसार नीतिगत निर्णय मात्र गरेको जिकिर गरेका छन् ।

तर कानुनविद्हरू भने नीतिगत निर्णयको आडमा आर्थिक अनियमितता वा राज्यलाई हानि पुर्याउने कार्य भए त्यसको छुट नहुने बताउँछन् ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण विगत एक दशकदेखि विवादमा रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित लाइसेन्स पाएको कम्पनीले अपेक्षित सेवा विस्तार गर्न नसकेको, तर नियामकीय सहुलियत भने निरन्तर पाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । सेवा गुणस्तर कमजोर हुँदै जाँदा कम्पनीको सञ्चालन क्षमता खस्किएको र अन्ततः राज्यको राजस्व जोखिममा परेको सरकारी अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले यो प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको वित्तीय संकट मात्र नभई नियामकीय कमजोरी, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताउँछन् ।

संसदीय समितिहरूले समेत यस विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले विगतमा बक्यौता असुली र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विषय बारम्बार ओझेलमा पर्दै आएको थियो ।

हाल अनुसन्धान निकायहरूले सम्बन्धित कागजात, निर्णय फाइल र आर्थिक विवरण संकलन गरी पूर्वप्रशासक तथा प्राधिकरणका अधिकारीसँग बयान लिने तयारीसमेत भइरहेको छ ।