सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीलाई दूध बेचेको ४५ जिल्लाका किसानले पैसा पाएका छैनन । किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम डेढ अर्ब पुगिसक्यो । बार्षिक करोडौं घाटामा चलेको डीडीसीको आर्थिक रुपमा कुपोषणको सिकार भइसक्यो । तर सरकार न संरचना परिर्वतन गरेर बलियो बनाउछ न संस्थान नै बन्द गर्ने साहस देखाउछ । तपाईलाई डीडीसीको दुध किन्दा होस् वा दुधजन्य पदार्थ किन्दा उधारोमा दिन्छ ? पक्कै दिदैन, हाताहाती किन्नुपर्छ । नगद कारोबार गर्ने दुग्ध विकास संस्थान अर्थात डीडीसी अहिले घाटामा गएको छ । हाताहाती कारोबार गर्ने डीडीसी कसरी घाटामा ? संस्थानसँग रकम नै नभएकाले किसानको पैसा चुक्ता गर्न नसकेको बताउँछ । डीडीसीलाई दुध बिक्री गर्ने ४५ जिल्लाका करिब २ लाख किसानले गएको पुसदेखि पैसा पाएका छैनन । किसानलाई संस्थानले दिनुपर्ने रकम मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगिसक्यो । दैनिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाले रकम नभएको भन्दै भुक्तानी रोक्दा किसान मर्कामा परेका छन् ।

अहिले संस्थानसँग ७ सय ५० टन बटर र ९ सय ५० टन धुलो दूध मौज्दात छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नपत्याउँदा मौज्दात बिक्री नगरेसम्म पैसा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । गएको एक वर्षमा मात्रै ४७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको अनुमान छ । संचित नोक्सानी नै करिब एक अर्ब पुग्न लागिसक्यो । डीडीसीले जस्तै किसानसँग दूध किनेर बेचिरहेका निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले बार्षिक करोडौं नाफा कमाइरहदा यो संस्थान भने बर्षेनी कुपोषणको सिकार हुँदै गएको छ । बार्षिक रुपमा आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदा पनि सरकार केबल भुक्तानीका लागि निर्देशन मात्रै दिएर बस्छ ।

तत्काल संस्थागत पुनरसंरचना गरि संरचना बलियो बनाएर भुक्तानीदेखि बजारीकरणसम्म सबलीकरणमा काम नगर्ने हो भने संस्थान राखिराख्नुको कुनै औचित्य छैन । संस्था घाटामा जानुको प्रमुख कारण उच्च संचालन तथा प्रशासनिक खर्च नै हो । यहाँ कार्यरत १२ सय कर्मचारीले दैनिक १ लिटर दुध र मासिक १ लिटर घ्यु निःशुल्क खाइरहेका छन् । त्यो पनि ३० वर्षदेखि । किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने तर कर्मचारीलाई फ्रिमा दूध र घ्यु बाढ्न मात्रै करोडौं घाटा व्यहोरेर किन संस्थान चलाउने ?

डीडीसीले दुग्ध बजारमा न कुनै उदाहरण सेट गर्न सकेको छ न त सरकारलाई कुनै आर्थिक लाभ नै दिएको छ । बरु अनावश्यक लगानीको बोझ माथै थपिएको छ । तर पनि यो बेकामे संस्थामा चाबी लगाउन सरकार किन तयार छैन ?