नेपाल सरकारले २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न, आगामी १० वर्षमा २५,२ सय मेगावाट थप विद्युत उत्पादन र ११२० युनिट प्रतिव्यक्ति खपत वृद्धि गर्नु पर्नेछ। यद्यपि, यस मार्गमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू:

प्रमुख लक्ष्य र आवश्यकताहरू:

•२८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन।

•३ गुना वृद्धि प्रशारण प्रणालीको विस्तार।

•६३ खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक, जुन नेपालको कुल वार्षिक बजेटको ३ गुणा हो।

•१२,००० किलोमिटर नयाँ प्रशारण लाइन बनाउनुपर्नेछ।

चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया:

सरकारको योजना लागू गर्नका लागि १४ मन्त्रालय र ३४ विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति छ, जसका कारण एक परियोजनामा ५ वर्ष समय लाग्न सक्छ। परियोजनाको कागजपत्रको प्रक्रिया र भूमि अधिग्रहणका समस्याले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न सक्छ।

लगानीको संकट:

नेपालको वित्तीय प्रणालीको आकार ६० खर्ब रुपैयाँ मात्र छ, जसमा ५३ खर्ब त लगानी भइसकेको छ। ५० खर्ब र १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लगानी विद्युत उत्पादन र प्रशारण प्रणाली विस्तारमा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

जलविद्युतका प्रमुख परियोजनाहरू:

नेपालको जलविद्युत सम्भावना अत्यधिक छ, तर प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरू जस्तै कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, मुगु कर्णाली, र सुनकोशी तेस्रो परियोजनाहरूको सुरुवात र सम्पन्नता स्पष्ट छैन।

विगतका योजनाहरूको असफलता:

यसअघि, २०६५ मा १०,००० मेगावाटको लक्ष्य राखिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप केवल ३,३०० मेगावाट उत्पादन मात्र हासिल भएको छ। त्यसैगरी, २०६६/०६७ मा २५,००० मेगावाटको लक्ष्य राखिएको थियो, जसलाई पनि पूरा गर्न सकिएको छैन।

निष्कर्ष:

नेपालको विद्युत उत्पादन लक्ष्य २८,५०० मेगावाट प्राप्त गर्न सरकारलाई प्रशासनिक प्रक्रिया सुधार, लगानी व्यवस्थापन, र जलविद्युत परियोजनाहरूको तिव्रता आवश्यक छ। यसैगरि, आगामी १० वर्षको अवधिमा यस लक्ष्यको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, यदि तात्कालिक सुधारहरू नगरेको खण्डमा।