के तपाईं बेलायत जान चाहनुहुन्छ ? विद्यार्थी, कामदार, डिपेन्डेन्टको रूपमा वा स्थायी बसोबासको योजनामा हुनुहुन्छ रु बेलायत सरकारले आगामी २२ जुलाई २०२५ देखि विद्यार्थी भिसा र आप्रवासन नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको छ । विद्यार्थी भिसा, कामदार भिसा, डिपेन्डेन्ट, पोस्ट स्टडी वर्क पीएसडब्लू, स्थायी बसोबास पीआर र अंग्रेजी भाषा सीप सम्बन्धी नियम कडा हुँदैछन् । केके परिवर्तन हुँदैछ त रु जान्नुहोस् ।

विद्यार्थी भिसा
डिपेन्डेन्टमा यसअघि एमएससी वा एमबीए वा अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ्नेलाई समेत पत्नीरश्रीमान् वा सन्तान लिएर जान मिल्थ्यो । तर, अब पीएचडी वा अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रमMRes पढ्नेलाई मात्र डिपेन्डेन्ट लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, स्नातक र परस्नातक वा पोस्ट स्टडी वर्क पढेपछि २ वर्ष बेलायतमै बसेर काम गर्न पाइन्थ्यो । तर, अब भने समय घटाएर १८ महिना मात्रै काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पीएचडी उत्तीर्णले भने तीन वर्ष काम गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि कोर्ष छनोटमा स्वतन्त्रता थियो । शैक्षिक र व्यावसायिक पाठ्यक्रम दुवैलाई समान अवसर थियो । तर अब केवल उच्च तहको अनुसन्धानमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमले विद्यार्थीले परिवारसँग जाने योजना बनाएको खण्डमा अब पीएचडी वा अनुसन्धानमुखी कोर्ष रोज्नु पर्नेछ । एमएससी वा एमबीए पढ्नेलाई परिवारसहित जाने सुविधा हुने छैन ।

दक्ष कामदार भिसा
बेलायत सरकारले तय गरेको च्त्तँ ीभखभ िघ अर्थात् माध्यमिक तह वा सो सरहका योग्यतालाई पनि दक्ष कामदार मानिन्थ्यो । तर अब न्यूनतम RQF Level 3 अर्थात् स्नातक तहको योग्यता अनिवार्य भएको छ । यसअघि तलब स्तर न्यूनतम वार्षिक २६ हजार २ सय पाउण्ड थियो भने अब न्यूनतम ३८ हजार ७ सय पाउण्ड र केही अवस्थामा ४१ हजार ७ सय पाउण्ड निर्धारण भएको छ ।

यसअघि केयर कामदार विदेशबाट भर्ती खुला थियो भने अब विदेशबाट भर्तीको नयाँ प्रायोजन बन्द भएको छ । साथै कामदारका डिपेन्डेन्ट अर्थात श्रीमान् वा श्रीमतीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइन्थ्यो भने अब डिपेन्डेन्टका काम गर्ने अधिकारमा सीमितता आउने सम्भावना छ ।यो नियमले धेरै स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक केयर कामदार प्रभावित हुनेछन् । नयाँ तलब मापदण्डले साधारण डिग्री भएका धेरै नेपालीलाई दक्ष कामदार बन्न गाह्रो हुनेछ ।

स्थायी बसोबास वा अनिश्चितकालीन बिदा आईएलआर
यसअघि ५ वर्ष बेलायतमा वैध रूपमा बसेपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई १० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि काम, पढाई वा परिवार भिसाका आधारमा पाँच वर्षपछि आईएलआर दिइन्थ्यो । तर अब उच्च योग्यता, तलब, योगदान भएकाले मात्र छिटो आईएलआर पाउनेछन् । डिपेन्डेन्टमा परिवारका सदस्यले पनि सँगै पीआर पाउनसक्ने व्यवस्थामा पनि कडाई गरिएको छ । सबै डिपेन्डेन्ट यसमा समावेश नहुने भएका छन् ।

यो नियमले छिट्टै स्थायी बसोबास पाउने योजनामा रहेका नेपाली आप्रवासीका लागि अब अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्नेछ । साथै, कामको प्रभाव, योगदान र करदाताको हैसियत हेरेर मात्र स्थायी बासोबास अनुमति पाइनेछ ।

भाषा योग्यता
भाषा योग्यतामा यसअघि द्यज्ञ आइएलटीएसमा ४.०-५.० स्तर पर्याप्त थियो । तर अब B2 आइएलटीएसमा ५.५.६.० स्तर चाहिने छ । यो नियम यसअघि विद्यार्थी र दक्ष जनशक्ति समूहमा सीमित थियो भने अब परिवार भिसा, पीआर, दक्ष जनशक्ति सबैका लागि द्यद्द अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि यसको परीक्षा मान्यता विभिन्न प्रमाणपत्रलाई समेत मान्ने गरिएकोमा अब आधिकारिक रूपमा तोकिएको प्रदायकबाट अनिवार्य लिनु पर्नेछ । अर्थात् IELTS वा अन्य English test बिना बेलायत जान सम्भव छैन । विद्यार्थी, कामदार वा आश्रित सबैका लागि उत्तीर्णता अनिवार्य छ, जुन धेरै नेपालीका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

डिपेन्डेन्ट नीति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
भिसा पाउने दायरा यसअघि अध्ययन, काम वा अन्य आधारमा सँगै डिपेन्डेन्ट लैजान मिल्थ्यो । तर अब सीमित – अनुसन्धान आधारित पढाई वा दक्ष जनशक्तिबाहेकले यो सुविधा पाउने छैनन् । डिपेन्डेन्टले पूरा समय काम गर्न पाउँने अधिकार पनि सिमित हुने छ । यसअघि बेलायतबाहिर प्रति महिना ६८० पाउण्ड आर्थिक स्थिति देखाउँदा हुने थियो भने अब थप कडाइ र छानबिन हुने भएको छ । अर्थात् धान्न सक्ने आर्थिक शक्ति देखाउनुपर्नेछ ।

यो नियमले एमएससी वा एमबीए पढ्न जाने नेपालीले आफ्नो परिवारलाई लैजान सक्नेछैनन् । अब बेलायत जान उत्साह मात्र होइन, जानकारी, तयारी र योजना आवश्यक हुनेछ । पहिले जस्तो सहज हुनेछैन ।