सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘डार्कफाइल’ नामक समाचार श्रृङ्खलासम्बन्धी अदालतको अवहेलना मुद्दामा कडा आदेश जारी गर्दै नेपाली सञ्चार माध्यमलाई संवैधानिक दायरा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको गम्भीर स्मरण गराएको छ।

२०८१ वैशाख १४ गतेदेखि सार्वजनिक भएको उक्त समाचारले ‘चारसय बढी मुद्दा डिसमिस गराउने न्यायाधीशको बैठक’ भन्दै स्टिङ अपरेसनको दाबीसहित सामग्री प्रशारण गरेको थियो। यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा प्रकाशक युवराज कँडेल, सम्पादक नविन ढुंगाना र राजकुमार तिमिल्सिना विपक्षी थिए।

अदालतको अवहेलना सावित

२०८१ असोज १३ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले दिएको फैसलामा, सिधाकुरा डटकमको उक्त सामग्री अदालतको फौजदारी अवहेलना भएको ठहर गरिएको छ। आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा सुनिश्चित भए तापनि यसले अदालतको सम्मान र स्वच्छ न्यायप्रणालीमा असर पार्ने गरी कार्य गर्नु अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारिएको छ।

मिडिया ट्रायलको परिभाषा र सीमा

अदालतले “मिडिया ट्रायल” को स्पष्ट व्याख्या गर्दै भनेको छ— विचाराधीन मुद्दामा दोषी या निर्दोष ठहर गर्ने अभिव्यक्ति, सनसनीपूर्ण प्रस्तुति वा न्यायप्रति अविश्वास उत्पन्न गर्ने कार्य मिडिया ट्रायलको रुपमा लिइन्छ। यस्ता कार्यले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गराउने हुँदा, तिनीहरू न्यायको मूल मान्यता विपरीत ठहरिन्छन्।

फैसला पछिको टिप्पणी पनि मिडिया ट्रायल हुनसक्ने

सर्वोच्चले पहिलो पटक यसबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ– “मुद्दा टुंगिएपछि हुने टिप्पणी वा टिप्पणीजन्य समाचारमा समेत यदि झुट्टा, भ्रामक र न्यायालयको छवि बिगार्ने उद्देश्य देखिन्छ भने त्यसलाई पनि मिडिया ट्रायलको रूप मान्न सकिन्छ र त्यसबाट अदालतको अवहेलना ठहर हुनसक्छ।”

‘स्क्याण्डलाइज्ड कोर्ट’ : अवहेलनामा हदम्याद लाग्दैन

आदेशमा स्क्याण्डलाइज्ड कोर्ट (Scandalizing the Court) को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले न्यायालय र न्यायाधीशप्रति आक्रमण या अफवाह फैलाउने कार्यमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। अदालतप्रति जनविश्वास संरक्षणका लागि यस्ता कार्यहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि कारबाही योग्य मानिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा स्पष्ट चेतावनी

अदालतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले दिएको भए पनि त्यसमा ‘लक्ष्मणरेखा’ स्पष्ट भएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “प्रेस स्वतन्त्रताको ओझेलमा अदालतको अवहेलना गर्नु र त्यसलाई रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।”

अदालतले चेतावनी दिँदै भनेको छ– “प्रतिक्रियात्मक होइन, सहनशील छौं। तर सहनशीलताले अदालतको आत्मामा प्रहार गर्न छुट दिन्न।”

सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

उक्त मुद्दामा अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म अनिवार्य रूपमा सञ्चालनअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्न आदेश दिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ— “छद्म, काल्पनिक नाम प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, मापदण्डसहितको नियमन गर्न, र दर्ता अनिवार्य गर्न कानुनी संरचना तुरुन्त तयार गरिनुपर्छ।”

समाचारको प्रमाणीकरण र प्रेस काउन्सिलको भूमिका

सर्वोच्चले समाचार सामग्रीहरू तीव्रता भन्दा शुद्धतामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्मरण गराउँदै समाचार प्रसारणअघि प्रमाणीकरणको आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारलाई पेशागत मर्यादामा राख्न तालिम र प्रशिक्षण दिन निर्देशन दिइएको छ।