सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल छानबिन अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। गौर घटनाका पीडित तथा मृतकका आफन्तद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले २ भदौ २०८२ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ यसै सात्ता सार्वजनिक गरिएको हो। पूर्णपाठमा अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलगायत संबंधित निकायलाई “अविलम्ब अनुसन्धान अगाडि बढाई उचित निष्कर्षमा पुग्न” निर्देशन दिएको छ। जाहेरी दर्ता भइसके पनि अनुसन्धान अघि नबढाएको अवस्थामा अदालतले प्रहरीको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएको छ।

अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित घटनामा नाम जोडिएका धेरै राजनीतिक नेतामाथि फेरि छानबिनको बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसअघि यादवसहित करिब १३० जनामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको भिडन्तमा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। आयोगका अनुसार घटनामा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर ‘पूर्वनियोजित र क्रुर तरिकाले’ हत्या गरेका थिए। अदालतले जाहेरी दर्ता भएपछिको अनुसन्धान प्रहरीको ऐच्छिक अधिकार होइन भन्दै, अनुसन्धान रोकिंदा ‘न्यायभन्दा पीडित वञ्चित हुने’ चेतावनी दिएको छ। अब पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेकाले प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी बाटो स्पष्ट र अनिवार्य बनेको छ।