राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका केही आरोप फिर्ता गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।

विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले ती मुद्दासँग जोडेर लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध का आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा थपिएको दाबी गरेका छन्। सोही कारण ती दुई आरोप फिर्ता लिइदिन उनले आग्रह गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, लामिछानेले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा नै पहिलोपटक निवेदन दिएका थिए। धरौटी र बैंक जमानतमा रिहा भएपछि भने उनले पुनः पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्।

स्रोतका अनुसार, सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी ठगी मुद्दामा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न कठिन भएपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप जोडिएको लामिछानेको दाबी छ। यी आरोप थपिँदा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गर्न सकिने र त्यस्तो अवस्थामा थुनामा पठाउने कानुनी आधार बलियो हुने भएकाले आफूमाथि ‘अधिकतम राजनीतिक दबाब’ प्रयोग गरिएको उनको जिकिर रहेको स्रोतले बतायो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, पूरक निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको अध्ययन र छलफल सहन्यायाधिवक्ताको तहमै भइरहेको छ। त्यहाँबाट रायसहित प्रक्रिया अघि बढेपछि नायव महान्यायाधिवक्ता तथा सचिवस्तरीय सरकारी वकिल हुँदै अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश गरिनेछ।

तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले यी मुद्दा फिर्ता लिन कठिन बनाएको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। सो सूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट रूपमा समावेश छ।

त्यस्तै, सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार संगठित अपराध का मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ।

हाल रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै, रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा छन् भने चितवनमा दर्ता मुद्दामा संगठित अपराधको आरोप जोडिएको छैन।

गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीमार्फत रकम प्रवाह भएको र सो समयमा लामिछाने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राईलगायतसँगको मिलेमतोमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा उनीमाथि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता छन्। यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी आदेशपछि कारागारमुक्त भएका थिए।