सरकारले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आवश्यक परामर्श सुरु गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव र निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने सम्भावना रहेको छ। प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिंहलगायतसँग छलफल गरेकी थिइन्। प्रतिवेदनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कानुन क्षेत्रका केही विज्ञसँग पनि परामर्श गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने तत्काल निर्णय नगरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसमा उल्लेख गरिएका दोषी वा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाबाट उम्कन सहयोग पुग्न सक्ने आशंका रहेको भन्दै प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको हो। यसैबीच, निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने चाहना राखेकी बताइएको छ। यसो भएमा आगामी सरकारलाई पनि सोही आधारमा काम अगाडि बढाउन दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका थिए। आयोगले लामो अनुसन्धानपछि फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले अब उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै घटनासँग सम्बन्धित विषयलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ।
