देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.स्वर्णीम वाग्लेको काँधमा आएको छ । नीतिगत अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिरहेका बेला वाग्लेले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री बन्नु भएका वाग्ले सामू यो निराशालाई आशामा बदल्ने अवसर र चुनौती छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र विश्व बैंकमा काम गरिसक्नु भएका अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । विगत ३ वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले बहुआयामिक चुनौती थपेको छ ।
सबैभन्दा पहिला अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरौँ

विदेशी मुद्राको सञ्चिती
३३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ । १८ महिनाको बस्तु तथा आयात धान्ने
मुद्रास्फीति
३.२५ प्रतिशत
चालू खाता
४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँले बचत
सरकारको आम्दानी तर्फ
राजस्व संकलन
७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ५२ प्रतिशत
सहायता प्राप्ती
१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको २५ प्रतिशत
सरकारको खर्च
९ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ५२.०७ प्रतिशत
चालू खर्च
६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ
विकास खर्च
८३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ

यस्तै स्वदेशी एवम् विदेशी दुबै लगानीकर्ता त्रासमा रहदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। ब्याजदर इतिहासकै कम हुँदा पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वास जगाउनु, राजस्वको आधार बलियो बनाउँदै चालू खर्च कटौती गर्नु अर्थमन्त्री वाग्लेको प्राथमिकतामा छन् ।)

पश्चिम एसियामा चर्कदो द्वन्द्व अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेर आएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषम परिस्थितिको अध्ययन गर्न वाग्लेले समिति नै गठन गर्नुभएको छ ।

मन्त्री वाग्लेका प्रमुख जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परेर निराश बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु
मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा छ । त्यसबाट बाहिर निकाल्न नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नु ।
अर्थमन्त्रालयमा पछिल्लो समय काबिल कर्मचारी पाखा लगाएर बिचौलियाले चाहेको कर्मचारी अर्थ र राजस्व प्रशासनमा हाबी भएको आरोप छ । यसलाई चिर्नु ।
राजस्व प्रशासनलाई थप बलियो बनाउनु ।
पूँजीगत बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ।
नीतिगत स्थिायित्व कायम गर्नु
रास्वपाले बाचापत्र अनुसार करको बोझ हटाउनु, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आधार तयार पार्नु ।