काठमाडौं । लामो समयदेखि सुधारको प्रतीक्षामा रहेको राज्य व्यवस्थामा अब ठोस परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी विस्तृत कार्यसूचीले प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ । यस कार्ययोजनाअन्तर्गत एक महिनाभित्रै विभिन्न उच्चस्तरीय समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने भएपछि सुधारको प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले विगतमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस समितिले घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य संकलन गरी दोषी पहिचान गर्नेछ र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने छ । यस कदमले न्यायिक उत्तरदायित्वप्रति सरकार गम्भीर रहेको सन्देश दिएको छ ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ । कानुन, अर्थ र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा बन्ने यो समितिले विगतका विभिन्न कालखण्डमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्नेछ । पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राज्य संरचनामा देखिएका दोहोरोपन, अनुत्पादकता र अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्न अर्को महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरिने छ । आवश्यक परे खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गरिने योजना रहेको छ, जसले सरकारी खर्चमा नियन्त्रण ल्याउने विश्वास गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र वा प्रतिफलविहीन रहेका आयोजनाहरूको समस्या समाधान गर्न अध्ययन टोली गठन गरिने छ । यस टोलीले प्रत्येक परियोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी कुन आयोजना अघि बढाउने र कुन बन्द गर्ने भन्ने स्पष्ट सिफारिस दिनेछ । यसले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र स्रोतको दुरुपयोग घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार र औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबीचको कार्य दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने पहल पनि सुरु गरिएको छ । यसबाट ‘एकल विन्दु सेवा प्रणाली’ लागू हुने र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ । विश्व परिवेशमा भइरहेका परिवर्तनका कारण नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, अर्थतन्त्र, आपूर्ति श्रृंखला र ऊर्जा क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरको समयमै मूल्यांकन गरी नीतिगत तयारी गरिने छ ।

यसैबीच, दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई अघि बढाउने तयारी पनि गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा बहसपत्र तयार गरी राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयासले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी सबै पहलहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा सरकारले अब सुधारलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको देखिन्छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दक्षतामा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकिएमा यसले जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने मात्र होइन, देशको समग्र विकासमा पनि नयाँ ऊर्जा थप्नेछ ।

परिवर्तन सजिलो छैन, तर स्पष्ट योजना, समयसीमा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिएमा अहिलेको प्रयासले नेपाली जनतामा आशाको नयाँ किरण जगाउन सक्छ । अब सबैको ध्यान कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको छ । किनकि वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेला मात्र अनुभूति हुन्छ, जब निर्णयहरू व्यवहारमा परिणत हुन्छन् ।