काठमाडौं — चन्द्रागिरि क्षेत्रमा व्यवसाय तथा विभिन्न संघ–संस्थाको प्रचारप्रसारका लागि राखिएका होर्डिङ तथा प्रचार बोर्डको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ। सडक छेउ तथा सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका विभिन्न आकारका प्रचार बोर्डका कारण क्षेत्रको सौन्दर्यमा असर पर्नुका साथै पैदलयात्री र सवारी आवागमनमा समेत समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गएपछि स्थानीय थप त्रसित बनेका छन्। पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिएका प्रचार बोर्ड तथा संरचनाले जोखिम थप बढाएको स्थानीयको भनाइ छ। विशेषगरी पहिरो वा अन्य विपद्का बेला सडक आसपास राखिएका यस्ता संरचना ढल्ने वा आवागमनमा थप अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्।

स्थानीयका अनुसार जोखिम बढ्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायले अव्यवस्थित प्रचार बोर्डको व्यवस्थापनमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले सडक सीमा तथा सार्वजनिक स्थानमा राखिएका मापदण्डविपरीतका बोर्ड तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले विज्ञापनसम्बन्धी कर तथा शुल्कको व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा पसलका लागि स्थायी होर्डिङ बोर्ड तथा अन्य प्रकारका विज्ञापन बोर्डका लागि छुट्टाछुट्टै करको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, नगरपालिकाले आफ्नो मातहतका सडकखण्डको सडक सीमाभित्र रहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउनेसम्बन्धी सूचना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ।

यसले सडक सीमाभित्र प्रचार बोर्ड राख्ने विषय नगरपालिकाको नियमनको दायरामा रहेको देखाउँछ। तर स्थानीयवासीका अनुसार व्यवहारमा भने विभिन्न स्थानमा अनुमति, स्थान र आकारसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना नगरी प्रचार बोर्ड राख्ने क्रम रोकिएको छैन। सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रको दृश्यता छेक्ने गरी राखिएका बोर्डका कारण पैदलयात्री तथा सवारी चालकलाई समेत असहज हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। विपद्को जोखिम भएका क्षेत्रमा यस्ता संरचनाको नियमित निरीक्षण र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयले व्यवसाय तथा संस्थालाई प्रचारप्रसार गर्ने अधिकार भए पनि त्यसका लागि तोकिएको नियम, स्थान र मापदण्डको पालना हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सडक सीमा, सार्वजनिक स्थान तथा पैदलयात्रामा अवरोध हुने गरी राखिएका बोर्डको अनुगमन गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन नगरपालिकासँग माग गरेका छन्। चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वेबसाइटमा ‘विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७८’ समेत उपलब्ध छ। यसबाट नगर क्षेत्रमा विज्ञापन बोर्डसम्बन्धी नियमन तथा राजस्वको व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

स्थानीयको माग नियमअनुसार अनुमति लिएर मात्र प्रचार बोर्ड राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छ। मापदण्डविपरीत राखिएका बोर्डको पहिचान गरी हटाउने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पछिल्लो समय पहिरोको जोखिमसमेत देखिएको अवस्थामा सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका प्रचार बोर्ड र अन्य संरचनाको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सके सार्वजनिक क्षेत्रको सौन्दर्यसँगै आवागमन तथा विपद्को जोखिमसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्।