विराटनगर – संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबार आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा उनीहरूले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती ऐन, शिक्षा तथा वनसम्बन्धी कानुन र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको भन्दै केन्द्र सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

दुईदिने सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र कानुन नदिने तर कामको परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन्। प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने भाष्यको समेत उनीहरूले तथ्यसहित प्रतिवाद गरेका छन्।सम्मेलनको उद्घाटनपछि बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना संघीयताको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले कुल चालु खर्चमा सातै प्रदेशको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई मात्र खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गर्नु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो।

कार्कीले संविधानमा उल्लेखित प्रदेशका अधिकार स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै लामो समयदेखि रोकिएका निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभयो। उहाँले अधिकार प्राप्तिका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्णायक वार्ता गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार २०८० असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका १७ बुँदे साझा मागमध्ये १६ वटा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।

पाण्डेले प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन र अन्य आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उहाँले कुल प्रशासनिक खर्चमा संघको हिस्सा ५०।४७ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशले संविधानले व्यवस्था गरेका एकल तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन मात्र खोजेको बताउनुभयो। प्रहरी समायोजन नहुनु, संघीय निजामती ऐन जारी नहुनु तथा शिक्षा र वनसम्बन्धी कानुनका कारण प्रदेशको काम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूलाई अधिकार र जिम्मेवारी दुवै दिनुपर्ने बताउँदै प्रहरी समायोजन र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेशको स्वायत्तता कायम गर्न संघीय सरकारले प्रदेशमा समानान्तर संरचना खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको उद्देश्य सिंहदरबारमा रहेको अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्नुमा मात्र सीमित नभई नागरिकको घरदैलोसम्म सेवा र अधिकार पुर्‍याउनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु संकट तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको अभावले कर्णालीको सम्भावनाअनुसार काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। जलस्रोत, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनमा सम्भावना भए पनि आवश्यक कानुन र अधिकार नहुँदा प्रदेशको विकास प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो। सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, विपद् व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अन्तरप्रदेश सहकार्य बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले सम्मेलनलाई नियमित औपचारिकतामा सीमित नराखी स्थायी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।

विराटनगर सम्मेलनबाट संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा तथा वनसम्बन्धी कानुनमा सुधार र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने मागसहित साझा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।