क्वालालम्पुर – मलेसियाका राजा सुल्तान इब्राहिमले भारतसहित १८ देशका नवनियुक्त राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र स्वीकार गरेका छन्। राजधानी क्वालालम्पुरस्थित राजदरबार इस्ताना नेगारामा आयोजित विशेष कूटनीतिक समारोहमा राजाले विभिन्न देशका नयाँ राजदूतहरूलाई स्वागत गर्दै उनीहरूको औपचारिक कूटनीतिक जिम्मेवारीको सुरुवात गराएका हुन्। तर, उक्त समारोहमा नेपालको तर्फबाट भने कुनै नयाँ राजदूत सहभागी हुन पाएनन्। मलेसियाका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका चूडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको हो।

खरेलको नाम अस्वीकृत भएसँगै नेपालले मलेसियाका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नै नेपाली श्रमिकले पाउने सेवा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको पुष्टि गर्न थप विवरण आवश्यक हुन्छ। मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक विभिन्न उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरूको श्रम अधिकारको संरक्षण, समस्याको सुनुवाइ, कानुनी तथा कूटनीतिक सहयोग र आवश्यक कागजातसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

यस्तो अवस्थामा दूतावासमा पूर्णकालीन राजदूत नहुँदा नेपालको उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान, मलेसियाली सरकारी निकायसँग समन्वय तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको अवरोधले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। श्रमिकका समस्या, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक, कार्यस्थलको अवस्था र कानुनी सहायताजस्ता विषयमा दूतावासले नियमित तथा प्रभावकारी सेवा दिनु आवश्यक छ।

खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि अब सरकारले नयाँ उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ राजदूतले जिम्मेवारी सम्हाल्न समय लाग्न सक्ने देखिन्छ।नेपालका लागि मलेसिया केवल श्रम गन्तव्य मात्र नभई महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा कूटनीतिक साझेदारसमेत हो। त्यसैले त्यहाँको नेपाली दूतावासमा सक्षम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नु र नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो।

मलेसियाका राजाले विभिन्न देशका राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र स्वीकार गरिरहँदा नेपालको प्रतिनिधित्व नहुनुले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको रिक्ततालाई सतहमा ल्याएको छ। अब सरकारले कूटनीतिक नेतृत्व चयनमा हुने ढिलाइ कम गर्दै मलेसियामा रहेका नेपाली नागरिकको हित र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।