काठमाडौं – डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुललाई लिएर विगत ८ वर्षदेखि जारी उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । अझ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि त दुई पक्षको द्वन्द्व थप चर्किएको हो । महसुल उठाउन घिसिङ लाइन काट्ने र उद्योगी ओलीको शरणमा जाँदा द्वन्द्व तत्काल हल हुने अवस्था देखिएको छैन ।

झण्डै एक दशकअघि देशले लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका बेला मुलुकका उद्योग–व्यवसायलाई चलायमान राखिराख्ने उद्देश्य स्वरुप छुटै प्रिमियम महसुलसहितको विद्युत खपत गरेको विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगीहरुलाई गत असार १० गते १५ दिनको समय सीमा दिँदै बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्यो । तर उद्योगीहरुले टेर पुच्छर नलगाएपछि प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते ६ वटा ठुला उद्योगको लाइन काटिदियो । लाइन काट्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न आउनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई उद्योगहरुमा लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिनुभयो । साउन ४ गते नै लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि ८ गते मात्र लाइन जोडियो । देशको कार्यकारी प्रमुखले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै घिसिङ विरुद्ध सत्ता पक्षले कारबाहीको डन्डा चलाउने आरोप माओवादीको छ ।

२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख बक्यौता महसुल रहेको छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउँदा साँवा ८ अर्ब हुन आउछ । तर उद्योगीहरु प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाण नदिएको भन्दै प्रमाण मागिरहेका छन् । तर प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाण दिएर मात्रै महसुल बुझाउने समयावधी दिदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटेको दाबी गर्छ । यो बीचमा संसदका सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणसँग आवश्यक प्रमाण मागेपछि ७० हजार पानाको लग सिट, टिओडी मिटरको डाटा र विभिन्न अदालतका ९० थान फैसला बुझाएको छ । टिओडी मिटर मात्रै मागेकाले अरु फिर्ता गर्ने तयारीमा लेखा समिति छ । तर घिसिङ भने टिओडी मिटर मात्र हेरेर सबै कुरा नबुझ्ने हुँदा आवश्यक सबै प्रमाण पेश गरेको दाबी गर्छन् ।

योसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुललाई लिएर विगत ८ वर्षदेखि उद्योगी र घिसिङबीचको द्वन्द्व चरमउत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र उद्योगीको भाषा एउटै भएपछि द्वन्द्व थप चर्किएको छ । यसले यो बिवाद तत्काल हुन हुने संकेत देखिएको छैन । यही विवादले पटक पटक उद्योगहरुको लाइन काट्दा उद्योगीहरु मर्कामा परेका छन् । त्यतिमात्र होइन मुलुकमा विभिन्न बहानामा उद्योगीलाई दुःख दिइन्छ भन्ने सन्देश समेत प्रवाह भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र उद्योगीले प्रमाणका आधारमा विवाद सल्ट्याउन ढिला भइसकेको छ । सरकार र संसदीय समितिहरुले पनि यही विषयलाई लिएर कुलमानलाई कसरी कारबाहीको डण्डा चलाउन सकिन्छ भनेर दाउ हेर्ने र उद्योगीहरुले पनि कुलमान हटाएपछि सबै समस्या हल हुन्छ भनेर लबिङ गरेको जस्तो अभाव आम हुन थालेको छ । यसले यो बिवाद हल हुने भन्दा पनि थप गिजोलिने निश्चित छ ।