‘आमा बन्ने सपना’ पूरा गराइदिन्छौं भनेर सुरु गरिएको ‘फर्टिलिटी क्लिनिक’ सेवा नेपालमा अहिले अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनको अखडामा रूपान्तरण भएको छ। काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकले किशोरीहरूमार्फत डिम्ब संकलन गरी अवैध रूपमा धनी ग्राहकहरूलाई लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। तर कानून अभावमा अवैध कारोवारको आरोप लागेकाहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक । निसन्तान दम्पत्तिका लागि यो क्लिनिक वरदान बन्दै आएको थियो । तर केही दिन अघि यो क्लिनिकमा अवैध काम भइरहेको खुलासा भयो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत आइतबार यो क्लिनिकका सञ्चालक स्वस्ति शर्मासहितलाई पक्राउ गर्यो । कारण थियो ( डिम्बको अवैध कारोबार । सुन्दा अचम्म लागेपनि किशोरीको पाठेघरबाट डिम्ब झिकेर महँगोमा अरुलाई बेच्ने गरेको आरोपमा सञ्चालक र चिकित्सक पक्राउ परे ।
के हो डिम्ब कारोबार ?
महिलाको शरीरबाट डिम्ब निकालेर अरू व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिन्छ । यो सामान्यतः निस्सन्तान महिलालाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गरिन्छ । विशेष गरी इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन आईभीएफ प्रविधिमा प्रयोग गरिन्छ । तर, डिम्ब संकलन तथा बिक्रीको प्रक्रिया कानुनी र नैतिक सन्दर्भमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । जुन नेपालमा छैन । जसको फाइदा उठाउँदै किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब झिक्ने र बेच्ने गरेको पाइएपछि सीआईबीले चिकित्सकदेखि किशोरीसम्मलाई पक्राउ गरेको हो । तर यसबारेमा कानुन नहुँदा आरोपी सबै धरौटीमा रिहा भए ।
कसरी भयो अवैध कारोबार ?
सीआईबीका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई झुक्याई वा प्रलोभन देखाएर डिम्ब दान गराउने काम हुँदै आएको थियो । यी किशोरीलाई कथित ‘स्वेच्छिक सहमति’को नाममा हस्ताक्षर गराइन्थ्यो । उनीहरूलाई १० दिनसम्म हर्मोन इन्जेक्सन दिइन्थ्यो, त्यसपछि क्लिनिकमा बेहोस बनाई पाठेघरबाट डिम्ब निकालिन्थ्यो । यसरी डिम्ब निकालिएका महिला अधिकांश १८ वर्षमुनीका रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह
नेपालमा फर्टिलिटी क्लिनिकको नियमन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा पर्छ। तर डिम्ब दान, भ्रूण चिस्याउने प्रक्रिया, डोनरको संरक्षण, सहमतिको ढाँचा र शुल्कको पारदर्शिता सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुन हालसम्म छैन । २०७७ को जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले आईभीएफ सेवालाई विशिष्टिकृत सेवा मानेको भए पनि, त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । बाँझोपनासम्बन्धी निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने भनिएपनि हालसम्म २५ वटा दर्ता छन् भने बिना दर्ता एक दर्जनभन्दा बढी सञ्चालनमा छन । जसलाई नियमन गर्न चुक्दा किशोरीहरू यसको शिकार भएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो कारोबार अवैध भएकोमा भने सहमत छन् ।
नेपालमा शुक्रकीट बैंक राख्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि डिम्ब दान, भ्रूण प्रत्यारोपण र त्यससम्बन्धी वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन छैन । अवैध कारोबारको घटना सार्वजनिक भएपछि बल्ल मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ ।सन्तान प्राप्तिको नाममा हुने यस्तो अनैतिक र अमानवीय कारोबारले किशोरीको शरीरलाई प्रयोगको वस्तु बनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा, नियमन नहुनु लाजमर्दो अवस्था हो ।
