प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारीअनुसार नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । आज काठमाडौंमा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतासँगै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको छ ।

१३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने, १५ हजार मेगावाट भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने सरकारको योजना छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत आयोगको बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत् निर्यातबारे पनि छलफल हुनेछ । नेपालले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा भारतको सहजीकरणका लागि पहल गर्दै आएको छ । त्यस्तै अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेलामा समेत चर्चा पाएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ  ।

बैठकमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल हुने बताइएको छ  । बैठकमा नेपालले भारतसमक्ष पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रुटको विषय पनि राख्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छन । दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि सहज ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । बैठकमा साना पूर्वाधार निर्माणमा भारतले गर्ने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको बैठकमा सम्झौता गर्ने गरी भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना एचआईसीडीपी अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन गर्ने परियोजनाको लगानी सीमा ५ करोडबाट २० करोडमा बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार आज सम्झौताको तयारी छ । बैठकमा नेपालमा भारतीय लगानीमा भइरहेका पूर्वाधारको अवस्था, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ ।