सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ संसदमा पुगेको छ । एआई, फेक न्यूज, साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा इन्टरनेट माध्यामसँग जोडिएका २२ किसिमका कसुरलाई फौजदारी अपराध बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।

इन्टरनेटको माध्यामबाट हुने सबैखाले अपराध न्यूनिकरण गर्न सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर विधेयक २०८२ संसदमा दर्ता गराएको छ । यो विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ स्वतस् खारेज हुने छ । प्रस्तावित ऐनमा साइबर बुलिङ, फिसिङ आक्रमण, पोर्न रिभेन्ज, फेक न्युज जस्ता अपराध रोक्न व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा राखेका कतिपय बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ता राखेका छन् ।

विधेयकका प्रमुख प्रावधान के हुन् ?
एआईको दुरुपयोगविरुद्ध कडाइ
विधेयकको दफा ९५ मा एआईको प्रयोगबाट कसैले कसुर गरेमा त्यो व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा गरे सरह मानिने उल्लेख छ।

डिपफेक भिडियो, नक्कली तस्बिर, फेक न्युड्स लगायत रोक्न यो व्यवस्था राखिएको हो ।

व्यक्तिगत गोपनीयतामा विशेष ध्यान
दफा ८६ मा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीचको कुराकानी ९च्याट, फोन रेकर्डिङ० बिना अनुमति सार्वजनिक गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ।०
यो व्यवस्था गोपनीयता ऐन, २०७५ सँग मेल खाने गरी ल्याइएको हो ।

अश्लील सामग्रीमाथि नियन्त्रण
दफा ८८ अनुसार, अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रसारण वा सञ्चय गरे २ वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। प्रमाणसहित यौन शिक्षा, अनुसन्धान वा चिकित्सकीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भने छुट दिइएको छ ।

फिसिङ र स्पुफिङमाथि कारबाही
फिसिङ एक प्रकारको साइबर आक्रमण हो, जसमा आक्रमणकारीले नक्कली इमेल, म्यासेज, वा वेबसाइटहरू प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूलाई संवेदनशील जानकारी जस्तै पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक खाता विवरण प्रदान गर्न प्रलोभन देखाउँछ। स्पुफिङ भनेको आक्रमणकारीले आफ्नो पहिचान वा स्रोतलाई नक्कली बनाएर प्रयोगकर्तालाई धोका दिने विधि हो। यो इमेल, फोन नम्बर, वेबसाइट, वा क्ष्ए ठेगानालाई नक्कली बनाएर गरिन्छ। यस्तो पाइए २ वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।

साइबर अपराधको सजाय
साइबर अपराधको गम्भीरता हेरेर ३ महिना देखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।०
प्रमाण छिटो मेटिन सक्ने भएकाले ९ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ।

साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकको नियमन
कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले साइबर सुरक्षा सेवा दिन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्दै अनियमित सेवा प्रदायकलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। विधेयकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र दुई नयाँ संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ संरचना

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र
यो केन्द्रले साइबर आक्रमणको पहिचान र रोकथाम, डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धान, संवेदनशील पूर्वाधारहरूको निगरानी र आकस्मिक साइबर सुरक्षा सहायता समूह सञ्चालन गर्नेछ ।

सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र
यो केन्द्रले सरकारी कर्मचारीलाई साइबर तालिम दिने, निजी क्षेत्रलाई प्रविधि तालिम दिने, एआई, डेटाबेस, डिजिटल सुरक्षामा अनुसन्धान गर्ने। वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने छ । यो केन्द्रको नेतृत्व सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले गर्नेछ।

विधेयकमा साइबर अपराधका २२ प्रकारलाई फौजदारी कसुर बनाइएको छ।

यसले पत्रकारहरूले तयार गरेका समाचार, ब्लग, युट्युब सामग्रीलाई पनि कसैको गुनासोका आधारमा सिधै अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने जोखिम सिर्जना गर्छ। यदि समाचार वा डिजिटल सामग्रीमा प्रस्तुत तथ्य गलत ठहरियो भने, सम्बन्धित व्यक्तिले मानमर्दन भएको भन्दै उजुरी दिन सक्छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न सक्छ ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन, २०८२ को प्रस्ताव नेपालको डिजिटल युगमा प्रवेशलाई सुरक्षित बनाउने महत्वपूर्ण प्रयास हो। तर, यसलाई संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारसँग सन्तुलनमा ल्याउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।