राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भइरहेको पूर्व-पश्चिम रेल योजना पछिल्ला वर्ष पटक–पटक अवरोध, जग्गा अधिग्रहणमा विवाद र बजेट कटौतीका कारण ठप्पजस्तै छ । बर्दिवासदेखि चोचासम्म ७० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लक्ष्य लिएर अघि बढेको योजना दश वर्ष बितिसक्दा पनि आधा काम मात्र सकिएको छ । अहिले त एक किलोमिटर क्षेत्रमा पनि काम रोकिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व- पश्चिम रेल निर्माण कार्य सुरु भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि काम निकै सुस्त छ। यो योजनाले कहिले ठेक्का प्रक्रियामा समस्या, कहिले निर्माण स्थल व्यवस्थापन, कहिले मुआब्जा विवाद निरन्तर अवरोध झेल्नुपरेको छ। अहिले आएर सरकारकै बजेट कटौतीले परियोजना थप संकटमा परेको छ। महोत्तरीको बर्दिवासदेखि रौतहटको चोचासम्म ७० किलोमिटर रेलमार्ग दुई फेजमा निर्माण भइरहेको छ। तर, अझै करिब एक किलोमिटर क्षेत्र अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति विवादले अलपत्र छ। विभागले दिने मुआब्जा कम भएको र पुरानो जग्गाको जोतभोग तथा एलानी मिलान नहुँदा स्थानीय आन्दोलित छन्।

रेलमार्गका लागि अधिग्रहित जग्गाको मुआब्जा चलनचल्ती भन्दा थोरै तोकिएको स्थानीयको गुनासो छ । ४० वर्षदेखि जोतेर आएको जग्गा ‘नक्सा नमिलेको’ भन्दै असन्तुष्टिका बीच मुआब्जा दिनु अन्याय भएको उनीहरुको भनाइ छ। स्थानीयले समस्या समाधान भए आयोजना स्वागतयोग्य हुने बताएका छन्। पहिलो फेजमा बर्दिवास–लालबन्दी खण्ड तीन वर्षमै सक्ने गरी २०७१र७२ मा गजुरमुखी निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको थियो। दोस्रो फेजमा लालबन्दीदेखि चोचासम्म दुई वर्षमै पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, वन क्षेत्रमा रुख कटान तथा मुआब्जा विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएपछि निर्माणमा लगातार ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका सव–इन्जिनियर अर्जुन कुशवाहा बताउँछन्।

निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमै बर्दिवास–चोचा ७० किमी विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनको योजना थियो। तर पहिलो चरणकै काम नसकिँदा आयोजना पछिल्तिर धकेलिएको छ। करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा अझै कामै हुन नसकेको र बजेट कटौतीपछि जोखिम झनै बढेको छ । पहिलो चरणमा बर्दिवासदेखि निजगढको रतनपुरसम्म करिब १०० किलोमिटर रेलमार्ग तयार गरी सेवा शुरु गर्ने लक्ष्यसहित डीपीआर समेत सकिएको छ। तर दशक पुग्दा पनि बर्दिवास–सर्लाही खण्डमा ६० प्रतिशत र चोचा सम्म समग्र प्रगति ४५ प्रतिशतमै थामिएको छ।

देशको गौरवको योजना अलपत्र पर्दा एकातिर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको संरचना वर्षौँदेखि निष्क्रिय छस अर्कोतिर राज्यको लगानी नै जोखिममा परेको छ। बजेट आपूर्तिमा समेत अनिश्चितता बढेपछि आयोजना सञ्चालन कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल झनै गहिरिएको छ।