नेपालमा निर्वाचन प्रणाली दिनानुदिन खर्चिलो बन्दै गएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्रै राज्यको साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो खर्चमा केही कटौती गरे पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा हुने ठुलो खर्चले समग्र लागत बढाएको हो।

निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनमा भएको खर्चको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगको खर्च: ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (कुल माग ७ अर्ब ८१ करोड थियो)
प्रति मतदाता खर्च: २ सय ८४ रुपैयाँ
सुरक्षा खर्च: गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो खर्चको हिसाब भने आउन बाँकी छ ।

प्रति मतदाता खर्च २ सय ८४ रुपैयामा सिमित पारेको आयोगले यस पटकको निर्वाचनलाई मितव्ययी दाबी गरे पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन सके यो खर्च अझै घटाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ।

विगतका निर्वाचनमा भएको राज्यको कुल खर्च (सुरक्षासहित):

२०६४ (पहिलो संविधानसभा निर्वाचन) : ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
२०७० (दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन): ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
२०७४ (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन): २० अर्ब रुपैयाँ
२०७९ (स्थानीय तह निर्वाचन): १५ अर्ब रुपैयाँ
२०७९ (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन): १६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ
२०८२ (फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन – अनुमानित): १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ (आयोग र सुरक्षा निकायको बजेट जोड्दा)

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई भन्दा सुरक्षा निकायलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउने गरेको देखिन्छ। सुरक्षा निकायहरूले विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खर्च गर्ने गरेका छन्। लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन अनिवार्य भए पनि नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि हरेक पटक २० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुनु चुनौतीपूर्ण छ।