क्वालालम्पुर – मलेसिया सरकारले लागू गरेको प्रगतिशील तलब नीति (Progressive Wage Policy–PWP/DGP) अन्तर्गत निजी क्षेत्रका ४ हजार २५ कम्पनीमा कार्यरत ५१ हजार ३६३ श्रमिकको तलब वृद्धि भएको छ। तर, यस योजनाबाट मलेसियामा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिक भने लाभान्वित हुन पाउने छैनन्। मलेसियाको संसद्मा प्रस्तुत सरकारी विवरणअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म योजनामा सहभागी कम्पनीहरूले ५१ हजार ३६३ श्रमिकको तलब वृद्धि गर्ने सर्त पूरा गरेका छन्। सरकारले सुरुमा ५० हजार श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्यसमेत पार भएको छ।

स्थानीय श्रमिकको तलब १५.७९ प्रतिशतसम्म वृद्धि

मलेसिया सरकारको विवरणअनुसार प्रगतिशील तलब नीतिमा सहभागी प्रवेश तहका श्रमिकको मासिक औसत तलब १ हजार ९०० रिंगिटबाट बढेर २ हजार २०० रिंगिट पुगेको छ। यसअनुसार उनीहरूको तलबमा मासिक ३०० रिंगिट अर्थात् १५.७९ प्रतिशत वृद्धि भएको हो। त्यस्तै प्रवेश तहभन्दा माथिका श्रमिकको मध्यक आधारभूत तलब २ हजार १९९.१५ रिंगिटबाट बढेर २ हजार ४३८ रिंगिट पुगेको छ। यो १०.८६ प्रतिशतको वृद्धि हो।

कम्पनीलाई सरकारले मासिक अनुदान दिने

मलेसिया सरकारले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई श्रमिकको तलब वृद्धि गर्न प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस योजनाअन्तर्गत योग्य कम्पनीले प्रवेश तहका श्रमिकका लागि प्रतिश्रमिक मासिक २०० रिंगिटसम्म र अन्य योग्य श्रमिकका लागि ३०० रिंगिटसम्म प्रोत्साहन रकम पाउन सक्छन्। यो कार्यक्रम सन् २०२५ देखि २०२७ सम्म सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। श्रमिकको सीप र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वार्षिक कम्तीमा २१ घण्टाको तालिमलाई पनि योजनामा समेटिएको छ।

नेपाली श्रमिक किन योजनाबाहिर ?

यस योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसमा विदेशी श्रमिकलाई समावेश नगरिनु हो। मलेसिया संसद्मा प्रस्तुत सरकारी जवाफअनुसार प्रगतिशील तलब नीतिको सुविधा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत मलेसियाली नागरिकका लागि लक्षित छ। न्यूनतम तलबभन्दा बढी र मासिक ४ हजार ९९९ रिंगिटसम्म आधारभूत तलब पाउने योग्य स्थानीय श्रमिक यसमा समेटिन्छन्। त्यसैले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले यही योजनाअन्तर्गत तलब वृद्धि र कम्पनीलाई दिइने सरकारी अनुदानको प्रत्यक्ष लाभ पाउने छैनन्।

विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब कति ?

मलेसियाको न्यूनतम पारिश्रमिक आदेशअनुसार विदेशी श्रमिकका लागि पनि लागू न्यूनतम आधारभूत तलब हाल मासिक १ हजार ७०० रिंगिट रहेको छ। यद्यपि, मलेसियाको सन् २०२७ को बजेटमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर जुन २०२७ देखि मासिक २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली श्रमिकले पनि सम्बन्धित कानुनी दायराभित्र न्यूनतम तलबको लाभ पाउनेछन्।

नेपाली श्रमिकका लागि के अर्थ राख्छ ?

मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। स्थानीय नागरिकको तलब बढाउने सरकारी कार्यक्रमबाट विदेशी श्रमिक बाहिर रहनुले नेपाली कामदारका लागि सीप विकास र तलब वृद्धिको अवसरमा फरक अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर विदेशी श्रमिकले प्रगतिशील तलब नीतिमा सहभागी हुन नपाए पनि मलेसियाको कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अधिकार भने सुरक्षित रहन्छ। यसकारण नेपाली श्रमिकले रोजगार सम्झौता, आधारभूत तलब, ओभरटाइम र अन्य सुविधाबारे स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र रोजगारीमा जानु आवश्यक छ।