कुनै पनि पेशा ब्यबसाय गर्नको लागि उचित ऐन, कानुनहरुको आवश्यता पर्दछ । सो ऐन, कानुन नीति बनाउने काम राज्यको हो ! अझ भनौ यो राज्यलाई समृद्ध बनाउछु भनेर जनताको अभिमत पाएको जनप्रतिनिधिको हो ! बिडम्बना नेपाली जनताले कहिले पनि त्यस्ता जनप्रतिनिधि पाउन सकेन ! जसले देश र जनताको जनजिवीकाको सवाललाइ सम्बोधन गरोस् ।

आज यिनै र यस्तै कारणले गर्दा नेपाल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निक्कैपछि परेको छ । देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीहरु आन्दोलित छन् ! जसकारण देशको पूर्वाधार निर्माण अस्तब्यस्थको अबस्थामा छ ! अहिले नेपालको निर्माण उधोग नीतिगत सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा छ ! तर, सरकार यो विषयमा अलिकता पनि गम्भीर देखिदैन ।

के हो निर्माण उद्योगको माग ?

• सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने ।
• सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने ।
• निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने ।
• अब्यवारिक माइलस्टोन हटाइनु पर्ने ।
• निर्माण व्यावसायीको भुक्तानी नहुँदासम्म चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफतका कारबाहीहरु रोकिनु पर्ने ।
• बिमा निर्देशिका २०७८ खारेज गरिनु पर्ने ।
• उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यहरु रोकिनु पर्ने ।
• सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निर्माण ब्यबसाय ऐन संशोधन गरिनु पर्ने ।
• कर प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्ने ।

१) सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनु पर्ने : निर्माण व्यावसायीहरुले कतिपय निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिसक्दा पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानी पाएका छैनन । कतिपय अबस्थामा सार्बजनिक खरिद ऐनको १२औं संशोधनले सबै ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने भन्ने प्राबधान हँुदाहँुदै सम्बन्धित कर्मचारीहरुको अकर्मण्यताले म्याद थप नहुँदा ति आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको रनिङ बिल वा फाइनल बिलको भुक्तानी पाएका छैनन । त्यसैगरी अब्यवहारिक माइलस्टोनका कारण पनि कतिपय निर्माण कार्यहरुको भुक्तानी भएको छैन । ति निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने निर्माण व्यावसायीहरुको माग छ के यो माग नाजायज हो ?

२) सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने : श्रोत सुनिश्चितता नभएका, अपुग बजेट भएका आयोजना, मुआब्जा बिबाद, जंगल कटान, ढल, खानेपानी, विधुत, स्थानीय अवरोधका कारण सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काहरुको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रुपमा उठेको छ । यति माग राख्दै गर्दा निर्माण कार्य गर्न सहज हँुदाहँुदै पनि हेलचेक्र्याइ गर्दै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई कानुन अनुसारको कारबाही गरिनु नै पर्छ भन्ने माग ब्यवसायीहरुको छ के यो माग गलत हो ?

३) सम्पूर्ण निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने : अहिले सार्बजनिक खरिद ऐनको प्राबधान अनुसार १२ महिना भन्दा कम समयको निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन नहुने प्राबधान छ । हाम्रो जस्तो देश जहा एक महिनामै निर्माण सामाग्रीको मूल्य तीन पटक भन्दा बढि बृद्धि हुन्छ । यस्तो अबस्थामा १२ महिना भन्दा कम समयको अनि कतिपय १२ महिना भन्दा बढिको काममा पनि मूल्य समायोजन नगरिदिंदा धेरै निर्माण कम्पनीहरु धरासायी हुने अबस्थामा पुग्छन् । साथै आयोजनाकै कारण निर्माण कार्य म्याद थप्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्ने भनेर म्याद थपिन्छ ! जसकारण महङ्गीले गर्दा निर्माण कम्पनीहरु निर्माण कार्य सुचारु गर्न नसक्ने अबस्थामा पुग्छन् ! के यो माग अनुचित छ ?

४) अब्यवारिक माइलस्टोन हटाउनु पर्ने : नेपाल जस्तो देश जहा भनेको समयमा कुनै काम हुन सक्दैन । सरकार स्वयम् भनेको समयमा भुक्तानी गर्न सक्दैन । युरोप र अमेरिका जस्ता विकशित ठाउँहरुमा लागु गर्ने गरिएको यो माइल स्टोन सिस्टम नै नभएको देशमा लागु गर्दा धेरै आयोजनाहरु क्रोनिक भएका छन् । के यो माइलस्टोन लागु गर्नु ठिक हो त ?

५) निर्माण व्यावसायीको भुक्तानी नहुँदासम्म चेक बाउन्स र बैक ग्यारेन्टी जफत रोकिनु पर्ने : निर्माण व्यावसायीहरुले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा निर्माण सामाग्री लगायत अन्य कुराहरु उधारोमा खरिद गरेका छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा वा चलिरहँदा पनि ती निर्माण कार्यको सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन ! जसकारण अधिकांश निर्माण कम्पनीहरुले अगाडि नै चेक काटेर सप्लायर्सहरुलाई दिएका छन् भने कतिपय निर्माण कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर निर्माण सामाग्रीहरु सप्लाई गरेका छन् ! अहिले एकातिर ती बैंक ग्यारेन्टीहरु जफत भएका छन् भने अर्कोतिर चेकहरु बाउन्स भएर कतिपय निर्माण कम्पनीका संचालकहरु पक्राउ परेका वा आर्थिक झमेलामा परेका छन् । एकातिर सरकारको एउटा निकायले काम लगाउने अनि त्यसको भुक्तानी समेत दिदैन अनि सरकारको अर्को निकाय चेक काटेको रकम किन भुक्तानी गरिनस् भनेर पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने । के यो मत्स्यन्याय होइन र ? के यस्तो माग सुनुवाई हुनु पर्दैन ?

६) बिमा निर्देशिका २०७८ खारेजी गरिनु पर्ने : गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बिमा कम्पनीसँग मिलि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै बिमितहरुको घाटी रेट्ने निर्देशिका लागु गर्यो जसको फलस्वरूप बिमा कम्पनीलाई कार्टेलिङ गर्ने बाटो खुल्ला भयो । सोही निर्देशिकाले बिमितहरुले बिमा गर्दा बिमा गर्ने रकम एकैचोटी ८ सय प्रतिशत भन्दा बढिले बृद्धि भयो । जसले गर्दा निर्माण कार्यको लागत बढ्न जाँदा निर्माण व्यावसायीहरुले बिमा नै गर्न नसक्ने अबस्थामा पुग्यो । यसको समस्या निर्माण ब्यबसायमा मात्र छैन हरेक ब्यबसायमा छ । त्यसैले यो निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ भनिएको हो । के यस्तो कार्टेलिङलाई खारेज गर्नु पर्दैन ?

७) उपभोक्ताबाट गरिने निर्माण कार्य रोकिनु पर्ने : जुनसुकै देशमा पनि सार्वजनिक निर्माण कार्य त्यस देशको ऐन, कानुन बमोजिम निर्माण कार्य क्वालिफाइड निर्माण व्यावसायीहरुबाट गराइन्छ यो बिश्वब्यापी प्रचलन हो । तर, नेपालमा एक करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ताहरुबाट गराइन्छ । जबकी ती उपभोक्ता समितिले पनि सो निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत नै गराउछ । अनि आफु कमिसन खान्छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्दा न धरौटी राख्नु पर्छ । न एक वर्षसम्म बिग्रिएमा मर्मत गर्नुपर्छ । न उपभोक्ता समितिले राज्यलाई कर तिर्छ । त्यसैगरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा निर्माण यन्त्र उपकरणहरुबाट गराउन मिल्दैन भनेर कार्यबिधि बनाइएको छ सबैकाम मजदुरमार्फत गराउनु पर्ने हुँदा त्यसको रेट पनि बढि हुन्छ । रेट चाहि मजदुरबाट गराउछु भनेर लिने अनि मसिनबाट नै कार्य गराउँदा राज्यलाइ बार्षिक अरबौ रकम घाटा भइरहेको छ । साथै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएको अधिकांश निर्माण कार्यहरू गुणस्तरहिन छन् । जनताको नजरबाट हेर्दा ति काम निर्माण ब्यबसायीहरुले नै गरेको जस्तो देखिन्छ जसकारण निर्माण व्यावसायीहरु नै बदनाम भइरहेका छन् । यदि यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउने कार्य ठिक हो त ? हो साना साना कार्यहरू जस्तै कुलो मर्मत, मन्दिर, देवालय बाटो घाटो, साना पुल, पुलेसा मर्मतको लागि पाँच देखि दश लाखसम्मको सिलिङ तोकेर यस्ता कार्य गर्न मिल्ला तर करोडौंको निर्माण कार्य गर्नको लागी उपभोक्ता समिति सक्षम अनि सवल छ त ? अनि यही कारण यो उपभोक्ता समिति किन खारेज नगर्ने ?

८) सार्बजनिक खरिद ऐन तथा निर्माण व्यबसाय ऐन संशोधन गरिनु पर्ने : समयको क्रमसंगै गरिनु पर्ने खरिद ऐन २०७७ साउनमा दर्ता हुँदा पनि आजसम्म सो ऐन दर्ता हुन सकेको छैन । सडक बनाउछु, पुल बनाउछु, खानेपानी, विधुतीकरण गरिदिन्छु भनेर भोट मागेर संसदमा गएकाहरुले त्यही निर्माण कार्य गर्न सहज हुने ऐन, कानुन बनाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चासो दिदैनन् भने यी माग राख्न सडकमा नआए कता जाने त ?

९) कर प्रणाली सहज बनाउनु पर्ने : निर्माण व्यावसायीले निर्माण कार्य गरेपछि काटिने भ्याट्को तीस प्रतिशत र अग्रिम आयकर एक दशमलव पाँच प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले समयमै कर कार्यालयमा दाखिला नगर्दा निर्माण कम्पनीहरुले ठुलो मात्रामा जरिवाना तिरिरहनु परिरहेको छ । गल्ती गर्ने एउटा निकाय अनि दण्डित हुनुपर्ने निर्माण कम्पनी जसले गलत गर्छ त्यसैले दण्ड भोग्नु पर्छ भन्ने मागलाई पुरा गर्नु राज्यको कर्तव्य अनि दाइत्व होइन ?

बिगत १५ दिन देखि यही र यिनै मागहरु सम्बोधन होस् भनेर निर्माण ब्यबसायीहरु सडक आन्दोलनमा छन् । सतहत्तर जिल्लाबाट नै निर्माण व्यावसायीहरु काठमाडौमा भेला भएका छन् । जसले गर्दा दुरदराजका निर्माण कार्यहरू ठप्प भएका छन् । निर्माण कार्य ठप्प हुनु भनेको देशको आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प हुनु हो । त्यसैले राज्यले निर्माण व्यावसायीहरुको जायज मागको सम्बोधन गरोस् । गलत निर्माण कार्य गर्ने र निर्माण कम्पनीहरुले लापरबाही गरेर गुणस्तरीय निर्माण कार्य नगरेको र सबै अबसर भएर पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु नै पर्छ । साथै राम्रो र समयमै निर्माण कार्य गर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले यो समस्याको समाधान छिटो भन्दा छिटो गरोस् ।

लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।