स्थानीय तहमा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरू व्यवहारमा भने निर्णायक भूमिकाबाट टाढा रहन बाध्य छन् । कानुनले अधिकार प्रत्याभूत गरेपनि जिम्मेवारी नदिइँदा उनीहरूको सहभागिता औपचारिकतामै सीमित बनेको छ ।

तानसेन नगरपालिका–२ की वडा सदस्य मञ्जु रणपालका अनुसार चुनाव जितेर आए पनि जनताका समस्या लिएर कार्यालय पुग्दा आफ्ना कुरा बेवास्ता हुने गरेको छ । बैठकमा धारणा राख्न खोज्दा पुरुष जनप्रतिनिधिबाट ‘महिला सदस्यलाई सरकारले अधिकार दिएको छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया सुन्नुपरेको उहाँ बताउँछिन् ।

दलित महिला सहभागिता : नाम मात्रको प्रतिनिधित्व

रणपाल भन्छिन्, कानुनमा दलित महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि व्यवहारमा त्यो औपचारिकता जस्तो मात्र देखिन्छ । अधिकारको व्यवस्था भए पनि बजेट अभावको कारण देखाउँदै दलित र महिलासम्बन्धी सवाल प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

तानसेन–६ की दलित महिला सदस्य सुस्मिता गहतराजले पनि आफूहरूको भूमिका सीमित रहेको बताउँछिन् । वडा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने र वडाध्यक्षले तोकेको कार्यक्रममा सहभागी हुनेबाहेक अन्य जिम्मेवारी नपाएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, तानसेन–१३ की दलित महिला सदस्य बसुन्धरा दमाइलाई बजेट र योजनाबारे स्थानीयले प्रश्न गरे पनि योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा उहाँको पहुँच छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, भोट माग्दा हामी अगाडि, योजना बाँड्दा हामी पछाडी भन्नुहुन्छ । आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायका लागि काम गर्न नपाएको पीडा उहाँको छ ।

जिम्मेवारी माग्न नसकेको स्वीकारोक्ति

तानसेन–७ की दलित महिला सदस्य मीना परियारले मत बराबर भए पनि भूमिका असमान रहेको बताउँछिन् । उहाँले आफुहरुले पनि जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा माग्न नसकेको तर दिइएको काम भने इमान्दारीपूर्वक गर्दै आएका बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, विकास निर्माण तथा उपभोक्ता समिति व्यवस्थापनजस्ता अधिकार दिएको छ । तर व्यवहारमा महिला जनप्रतिनिधि ती कार्यमा सक्रिय भूमिका पाउन नसकेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको दाबी

नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ भने महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएको दाबी गर्छन् । तानसेन–६ का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जनका अनुसार योजना छनोटदेखि बजेट व्यवस्थासम्म सबै सदस्यलाई जानकारी गराइन्छ र कार्यवाहक जिम्मेवारी पनि महिला–पुरुषबीच पालैपालो बाँडिने गरेको छ ।

कानुन पर्याप्त, कार्यान्वयन कमजोर

मानवअधिकारकर्मी सन्तवीर बरालका अनुसार समस्या कानुनी व्यवस्थामा होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ । महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासमा स्थानीय तहले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनी बताउँछन् । नीति निर्माण र योजना प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउन सके मात्र उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने उहाँको धारणा छ ।

अवसर पाए नेतृत्व गर्न सक्षम

महिला जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवारी पाए नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । तानसेन–२ की महिला सदस्य सविता भट्टराई भन्नुहुन्छ, विषयगत समितिको नेतृत्व लिन चाहँदा पनि जिम्मेवारी नपाउँदा निराशा लाग्छ । कार्यपालिका सदस्य मञ्जु विकका अनुसार अवसर पाए महिलाले अझ प्रभावकारी काम गरेर देखाउन सक्छन् ।

संख्या बढ्यो, प्रभाव अझै सीमित

तानसेन नगरपालिकामा उपप्रमुखसहित ३३ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । १४ वडाबाट २८ जना महिला निर्वाचित भएका छन् भने एक जना दलित महिला कार्यपालिका सदस्य मनोनीत छन् । तर कार्यपालिकामा महिलाको उपस्थिति अझै न्यून देखिन्छ ।

मेण्टरिङ कार्यक्रमबाट बढ्दै चेतना

द एशिया फाउन्डेसनको सहयोगमा दलित महिला केन्द्र नेपालले सञ्चालन गरेको मेण्टरिङ कार्यक्रमले महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीबारे सचेत बनाएको छ । कार्यक्रम अधिकृत निर्मला शाहीका अनुसार नियमित प्रशिक्षणले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याएको छ ।

प्रशिक्षणपछि आफ्नो कामबारे स्पष्टता आएको बताउँदै महिला सदस्य सुनिता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ कुन विषय कहाँ र कसरी उठाउने भन्ने थाहा पाएपछि आत्मविश्वास बढेको बताउनु हुन्छ ।

निष्कर्ष

संविधानले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरे पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै निर्णय र नेतृत्व तहबाट टाढा छन् । घरेलु जिम्मेवारीसँगै सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता र योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न राज्यका सबै तहले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।