काठमाडौं । कुनै समय नेपालको औद्योगिक विकास र आधुनिक पूर्वाधारको प्रतीक मानिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे अहिले राजधानीको पश्चिम भेगमा त्रासको कारण बनेको छ । दशकौँअघि सञ्चालन बन्द भएको यो ऐतिहासिक संरचना संरक्षण र व्यवस्थापनको अभावमा जीर्ण बन्दै जाँदा अहिले स्थानीय बस्तीमाथि प्रत्यक्ष जोखिमका रूपमा झुण्डिएको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र फैलिएको पुरानो रोपवेको तार, खम्बा र स्टेकहरू कमजोर बन्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि दुर्घटनाको भयमा बस्न बाध्य छन् । कतिपय स्थानमा तार घरमाथि खसेका छन् भने केही ठाउँमा विद्युत् लाइनमै अड्किएका छन् । तर, स्थानीय तहले पटक–पटक जोखिमबारे सचेत गराउँदा पनि सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसक्दा अवस्था झन् जटिल बनेको देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । आयोगले २०८३ वैशाख ११ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै वडा नम्बर ८ मा पुरानो रोपवेको तार काटिएको घटनाले स्थानीय बासिन्दामा थप जोखिम उत्पन्न गरेको भन्दै तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगमा परेको उजुरीअनुसार २०८२ चैत ९ गते वडा प्रतिनिधिको उपस्थितिमै रोपवेका तार काटिएको थियो । तर त्यसपछि तार व्यवस्थित रूपमा हटाउने वा जोखिम नियन्त्रण गर्ने काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ११ अनुसार सम्भावित दुर्घटनाबाट हुन सक्ने धनजनको क्षति रोक्न आवश्यक पहल गर्न तथा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

मानव अधिकार आयोग सक्रिय बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि चासो देखाएको छ । प्रशासनले वैशाख १४ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तार काटिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न, स्थानीयवासीमाथि परेको जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गर्न तथा आवश्यक अनुसन्धानसहित तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बढ्दो दबाबपछि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । नगरपालिकाको पूर्वाधार शाखाको सिफारिसमा इन्जिनियर सन्देश लामिछानेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरियो । सो समितिले अहिले स्थलगत निरीक्षण, जोखिम मूल्यांकन तथा सम्भावित समाधानबारे अध्ययन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

तर, रोपवेबाट उत्पन्न जोखिमको विषय नयाँ भने होइन । स्थानीय तहले यसबारे सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको थियो । वडा नम्बर ८ ले २०८२ मंसिर ९ गते नै नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै ढाक्सी मार्ग क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा डोजरले रोपवे लाइनको स्टेक छुट्टिएर तार अर्को खम्बामा अड्किएको र जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

उही दिन वडा नम्बर ९ ले पनि टौखेलदेखि मातातीर्थसम्म फैलिएको तार घरमाथि र विद्युत् लाइनमा खसेको जानकारी गराएको थियो । पत्रमा घरभित्र करेन्ट प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना भएको, घरका छतमा अतिरिक्त भार परेको तथा निर्माणाधीन घरहरू समेत जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको थियो ।

स्थानीय तहले निरन्तर सचेत गराइरहे पनि जिम्मेवार निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले २०८२ चैत ११ गते यातायात व्यवस्था विभागलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै हेटौंडादेखि टेकुसम्म फैलिएको पुरानो रोपवे अहिले विभिन्न स्थानमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको र त्यसबाट ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त पत्रको बोधार्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको थियो ।

यद्यपि, समयमै व्यवस्थापन नहुँदा अहिले रोपवे केवल परित्यक्त संरचना मात्र नभई सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । विशेषगरी घना बस्ती विस्तार भइसकेको चन्द्रागिरि क्षेत्रमा जीर्ण तार र कमजोर संरचनाले कुनै पनि बेला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । उनीहरू तत्काल संरचना सुरक्षित रूपमा हटाउन वा व्यवस्थित संरक्षणको स्पष्ट सरकारी निर्णय गर्न माग गरिरहेका छन् ।

एक समय देशको आर्थिक र औद्योगिक इतिहास बोकेको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे अहिले राज्यको उदासीनताको प्रतीक बनेको छ । संरक्षण गर्ने कि हटाउने भन्ने निर्णय वर्षौँदेखि अन्योलमा रहँदा त्यसको मूल्य भने स्थानीय बासिन्दाले त्रास र असुरक्षाको रूपमा चुकाइरहेका छन् ।