काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित त्रिभुवन पार्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई लिएर जारी कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न रोक नलगाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गोपाली नेतृत्वको समितिले हाललाई पूर्ववत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने भएको छ ।

शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा राखेको छ । अदालतले अन्तिम निर्णयअघि विवादसँग सम्बन्धित कानुनी आधार र प्रमाणहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पक्षलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले बागमती प्रदेश सरकारसँग त्रिभुवन पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन, अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गोपालीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण कुन कानुनी प्रक्रिया र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गरिएको हो भन्ने पुष्टि हुने सबै कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यस्तै, शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानलाई पनि पार्क व्यवस्थापनको अधिकार आफूलाई कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने कानुनी आधार, सम्झौता, निर्णय, अभिलेख तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज अदालतमा बुझाउन भनिएको छ ।

त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापन अधिकारलाई लिएर बागमती प्रदेश सरकार र शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ समिति गठन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ भने प्रतिष्ठानले उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले गठन गरेको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले आफ्नो नियमित कार्य जारी राख्न पाउने कानुनी अवस्था कायम भएको छ । यद्यपि, पार्कको व्यवस्थापन अधिकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।