काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा परम्परागत घरदैलो र आमसभाको रौनक अब मोबाइलका साना स्क्रिनहरूमा सरेको छ । प्रविधिले उम्मेदवारलाई मतदातासम्म पुग्न छिटो र छरितो माध्यम त दिएको छ, तर यसको अनियन्त्रित दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रायोजित प्रचार, भ्रामक सामग्री र एआईको बढ्दो प्रयोगले लोकतन्त्रलाई नै डिजिटल चुनौती थपिदिएको छ ।

निर्वाचनका लागि मतदान हुन अब ३९ दिन बाँकी छ । तर, चुनावी माहोल सडकमा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका पर्खालहरूमा तातिएको छ । यो यस्तो डिजिटल युग हो, जहाँ एउटा भाइरलु भिडियोले जनमत बनाउन सक्छ भने एउटा फेक पोस्टले वर्षौँको राजनीतिक छवि ध्वस्त पार्न सक्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई । कसैको आवाज हुबहु निकाल्ने डीप फेक प्रविधि र एआई निर्मित तस्विरहरूले सत्य र भ्रमबीचको रेखा मेटिदिँदा मतदाताहरू अन्योलमा छन् ।

प्रविधिको अर्को जटिल पाटो श्याडो ब्यानिङ पनि हो, जहाँ निश्चित उम्मेदवारका सामग्रीहरूलाई सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले प्रयोगकर्तासम्म पुग्नै दिँदैनन् । नेपाल जस्तो मुलुकमा, जहाँ डिजिटल साक्षरताको कमी छ, त्यहाँ यस्ता प्राविधिक खेल र भ्रामक सामग्रीको असर अझ गहिरो हुन्छ । एआईले सिर्जना गर्ने सामग्री यति वास्तविक हुन्छन् कि सामान्य नागरिकले ती छुट्याउनै सक्दैनन् । यसले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतालाई मात्र होइन, समग्र चुनावी परिणामलाई नै प्रभावित पार्ने खतरा बढाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले यसपटक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र डिजिटल आचारसंहिता पालना गराउन छुट्टै संयन्त्र खडा गरी अनुगमन गरिरहेको छ । तर, प्रविधिको तीव्र प्रवाह र सीमाविहीन इन्टरनेटको संसारलाई नियमन गर्नु आयोगका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ ।

यस्तो डिजिटल चक्रव्यूहबाट बच्ने एक मात्र कडी भनेको मतदाताको सचेतना हो । सामाजिक सञ्जालमा देखिने सूचनालाई तुरुन्त विश्वास नगर्ने, शंकास्पद सामग्रीलाई फ्याक्ट चेक गर्ने र आधिकारिक सञ्चारमाध्यमको मात्र सहारा लिने बानी बसाल्न आवश्यक छ । मिडिया साक्षरता र डिजिटल चेतना नै भ्रामक प्रचारविरुद्धको बलियो हतियार हो ।

प्रविधि आफैँमा खराब होइन, तर यसको प्रयोगको नियतले लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्छ । सचेत मतदाता, जिम्मेवार राजनीतिक दल र प्रभावकारी नियमनकारी निकायबीचको समन्वय भए मात्र डिजिटल लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्छ ।