भारतको अध्यक्षतामा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि नयाँदिल्लीस्थित भारत मण्डपममा सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन्। भारतले सन् २०२६ का लागि ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हाल्दै सम्मेलन आयोजना गरेको हो। यस वर्षको सम्मेलनको मूल विषय ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ अर्थात् लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण रहेको छ।

ब्रिक्समा अहिले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकासहित इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, इन्डोनेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स सदस्य छन्। समूहको विस्तारसँगै विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा यसको प्रभाव पनि बढेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्वको करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या, ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र र २५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्।

सम्मेलनमा के हुँदैछ मुख्य छलफल ?
सम्मेलनमा विश्व शासन प्रणालीमा सुधार, बहुपक्षीय सहकार्य, व्यापार तथा लगानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासजस्ता विषय प्रमुख एजेन्डामा छन्। विकासशील तथा ग्लोबल साउथका मुलुकको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै अहिले विश्वमा देखिएका युद्ध र भूराजनीतिक तनावले सम्मेलनलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। इरानमाथ चिनफिङ शनिबार नयाँदिल्ली आइपुगेका छन्। सात वर्षपछि उनको भारत भ्रमण भएको हो। भारत र चीनबीच सन् २०२० को सीमाविवादपछि सम्बन्धमा आएको तनावका बीच सीको भारत भ्रमणलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। दुई देशबीच सीमा, व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। िको अमेरिका–इजरायल युद्ध र रुस–युक्रेन युद्धको असर ऊर्जा, व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा परिरहेको अवस्थामा ब्रिक्सले साझा धारणा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा चासो छ। विशेषगरी इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुवै ब्रिक्स सदस्य रहेकाले मध्यपूर्वको संकटमा समूहभित्र साझा धारणा बनाउन चुनौती देखिएको छ।

मोदी–सी र मोदी–पुटिन भेटमा विशेष चासो
सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हुने भेटवार्ता हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ शनिबार नयाँदिल्ली आइपुगेका छन्। सात वर्षपछि उनको भारत भ्रमण भएको हो। भारत र चीनबीच सन् २०२० को सीमाविवादपछि सम्बन्धमा आएको तनावका बीच सीको भारत भ्रमणलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। दुई देशबीच सीमा, व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै द्विपक्षीय वार्ता गरिसकेका छन्। दुई नेताबीच ऊर्जा, रक्षा, व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल भएको छ। रुससँग भारतको ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई समेत यो भेटले निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

भारतका लागि कूटनीतिक अवसर
भारतले यस सम्मेलनलाई आफ्नो बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव देखाउने अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिका, चीन र रुसबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच भारतले सबै पक्षसँग सम्बन्ध कायम राख्दै ग्लोबल साउथको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ब्रिक्सको विस्तारले समूहको आर्थिक तथा राजनीतिक वजन बढाए पनि सदस्य राष्ट्रबीचका भूराजनीतिक स्वार्थ फरक–फरक छन्। भारत र चीनबीच सीमा तथा व्यापारसम्बन्धी विवाद छन् भने रुस र पश्चिमी मुलुकबीच युक्रेन युद्धका कारण गम्भीर तनाव छ। इरान र पश्चिमी मुलुकबीच पनि सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। त्यसैले यस्ता फरक स्वार्थबीच साझा घोषणापत्र र ठोस निर्णयमा पुग्नु सम्मेलनको मुख्य चुनौती मानिएको छ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रतर्फ नजर
दुईदिने सम्मेलनको अन्त्यमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ। घोषणापत्रमा विश्व शासन प्रणाली, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, प्रविधि र समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय संकटबारे ब्रिक्स राष्ट्रको सामूहिक धारणा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। यसपटकको सम्मेलनले ब्रिक्सलाई केवल आर्थिक सहकार्यको मञ्चबाट अझ प्रभावशाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक समूहका रूपमा अघि बढाउने प्रयास कति सफल हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। विशेषगरी मध्यपूर्वको युद्ध, रुस–युक्रेन संकट, भारत–चीन सम्बन्ध र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितताबीच ब्रिक्सले साझा धारणा बनाउन सकेमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थप बलियो हुने विश्लेषण भइरहेको छ।