अनेकौं सर्त राखेर गरिएको कोशी सम्झौताबाट भारतले धेरै लाभ प्राप्त गर्यो । नेपाल भारत सीमाना नजिक बनाइएको बाँधबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेन । तर, सो बाँधसँगै बनेको पुलबाट नेपालको पूर्वी खण्ड जोडिन पुग्यो, जसको फलस्वरूप आवागमन सहज भई जनताहरुले सुबिधा पाए ।

बि.सं. २०११ सालमा काठमाडौंबाट तराई जोड्नको लागि त्रिभुवन राजपथको निर्माण भारतले गरिदिने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमती भयो । करिब २ सय किलोमिटर भन्दा बढीको सो सडक वीरगञ्जसम्म जोड्नको लागि अत्यन्तै बिकट पहाडहरुबाट घुमाएर लगिएको थियो । जबकी सो सडकलाई सिधा गरेर बनाइएको भए करिब एक सय किलोमिटरको हाराहारीमा वीरञ्ज पुग्न सकिन्थ्यो । त्यसबखत नेपालसँग त्यस्ता सडक बनाउने सामथ्र्य थिएन । दाताले जसरी र जुन सर्तमा सडक निर्माण गरिदिन्थ्यो त्यसैलाई मान्नुको कुनै बिकल्प थिएन । अहिले सो सडक निर्माण भएको ६८ वर्षभन्दा बढी समय भयो । तर, हामीले राजमार्गस्तरको काठमाडौंबाट तराई जोड्ने त्यो भन्दा छोटो बाटो अझै निर्माण गर्न सकेका छैनौं । सो समयमा आवश्यकता नै त्यही थियो । पछि पूर्वपश्चिम जोडिएको महेन्द्र राजमार्ग र नौबिसे पोखरा जोडिएको पृथ्वी राजमार्गलाई नारायणघाट मुग्लिनखण्ड जोडेर तराई जोड्ने प्रमुख सडक बनाइएको छ । तर, सो सडक पनि त्रिभुवन राजपथभन्दा लामो छ । साथै त्यस बखतको समयमा काठमाडौंलाई जोड्ने रणनीतिक सडकले अब ट्राफिक चाप धान्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ ।

अनेकौं सर्त राखेर गरिएको कोशी सम्झौताबाट भारतले धेरै लाभ प्राप्त गर्यो। नेपाल भारत सीमाना नजिक बनाइएको बाँधबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेन । तर, सो बाँधसँगै बनेको पुलबाट नेपालको पूर्वी खण्ड जोडिन पुग्यो, जसको फलस्वरूप आवागमन सहज भई जनताहरुले सुबिधा पाए । सो पुल बनेको ६० वर्षभन्दा बढी भईसक्यो सो पुलको विकल्पमा बल्ल चतरामा अर्को पुल निर्माण गरियो । त्यसबखत भारतले बाँध बनाएर आफ्नो देशमा सिंचाइको व्यवस्थापन गर्यो। त्यो सँगसँगै नेपालको पनि पूर्वी भाग सोही कारणले जोडियो । आफुसँग पूँजी नभएपछि अनि कमजोर भएपछि दाताको हरेक शर्त मान्नुपर्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हैन र ? तर, जे अर्थ लगाएपनि त्यो समयको आवश्यकता थियो ।

वल्र्ड बैंक, एसियाली विकाश बैंक, जाइका, जिटीजेड, युरोपेली युनियन लगायतका सबै दाताहरुले गर्ने ऋण सहयोगमा पनि अनेकौं स्वार्थहरु हुन्छन् । अत्यन्तै महँगो ब्याजदरमा भारतको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त ऋण सहयोगको परियोजनाहरुको परामर्शदाता, कन्ट्र्याक्टर नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रुपमा भारतीयहरुको भारतमै दर्ता गरिएको फर्म हुनुपर्ने र जेभीमा ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय निर्माण व्यावसायीहरुकै हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी निर्माण सामाग्रीहरु पनि भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बिना भन्सार शुल्कमा भारतीय बजारबाट मात्र आयात गर्नुपर्ने ती सामग्रीहरुको बिल भरपाई अनिबार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने सर्तहरु राखिएको छ ।

जापान सरकारले पूर्ण अनुदानमा बनाइदिएको सिन्धुली बर्दिबास सडक निर्माण गर्न २० वर्ष भन्दा बढी समय लाग्यो । झन्डै २५ अर्ब रकम खर्चिएर बनाइएको सो सडकमा ठूला सवारी साधन आवतजावत गर्न सक्दैन । अत्यन्तै महङ्गो सो सडक दाताकै कार्ययोजनामा बनाइएको थियो । सो सडकबाट खर्च अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । काठमाडौंलाई नेपालको पूर्वी भाग तर्फ ओहोरदोहोर गर्न अत्यन्तै छोटो बाटो अपुरो र अधुरो छ ।

वल्र्ड बैंक, एसियाली विकाश बैंक, जाइका, जिटीजेड, युरोपेली युनियन लगायतका सबै दाताहरुले गर्ने ऋण सहयोगमा पनि अनेकौं स्वार्थहरु हुन्छन् । अत्यन्तै महँगो ब्याजदरमा भारतको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त ऋण सहयोगको परियोजनाहरुको परामर्शदाता, कन्ट्र्याक्टर नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रुपमा भारतीयहरुको भारतमै दर्ता गरिएको फर्म हुनुपर्ने र जेभीमा ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय निर्माण व्यावसायीहरुकै हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी निर्माण सामाग्रीहरु पनि भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बिना भन्सार शुल्कमा भारतीय बजारबाट मात्र आयात गर्नुपर्ने ती सामग्रीहरुको बिल भरपाई अनिबार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने सर्तहरु राखिएको छ । जबकी सो ऋणको सावाँब्याजको भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्छ । चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋण सहयोगको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ । यस्ता ऋणहरुबाट हाल नेपालका विभिन्न सडकहरु, विमानस्थल र सुख्खा बन्दरगाहहरु निर्माण भएका छन् । महँगो ब्याजदर अनि निर्माण कार्यका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीहरु अनि निर्माण कम्पनी पनि सोही राष्ट्रबाट नै नियुक्त हुँदा नेपालले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । तर त्यसको ऋण भने गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । के यो बिडम्बना होइन ?

वल्र्ड बैंक, एसियायी विकाश बैंक जस्ता दाताहरुबाट लिइएको ऋणमा पनि उनीहरुकै सर्त मान्नु पर्ने अबस्था छ । प्रशारण लाइन, सव–स्टेसन जस्ता खर्बौ रकमका परियोजनाहरुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको पहुँच नै छैन । अनेकौं क्राइटेरिया राखेर नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले बोलपत्र बिड नै गर्न नसक्ने बनाइन्छ । कठिन र झन्झटिलो शर्तहरु राखेर आह्वान गरिने बोलपत्रबाट नेपालका निर्माण कम्पनीहरु बोलपत्रमा भाग लिन नै बञ्चित हुन्छन् । तर, सोही निर्माण कार्य विदेशी निर्माण कम्पनीहरुले हात पारे पनि त्यसको सव कन्ट्र्याक्टर भएर नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले नै सो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छन् । जबकी सो ऋणको सावाँ ब्याज नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्छ । यी सबै प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् । हाम्रा सबै परियोजनाहरु यस्तै शर्तहरुमा चलिरहेको हुन्छ ।

यसैगरी यो एमसीसी परियोजनाले पनि अनुदानको रकम दिँदा अनेकौं सर्त राखेको छ । उसले दिएको रकमबाट केही सय किलोमिटर सडक निर्माण हुन्छ भने अरु रकम प्रशारण लाइन बनाउन खर्च गरिन्छ । जसले गर्दा देशभरी समानुपातिक रुपमा बिजुली वितरण गर्न सकिन्छ । यदि प्रशारण लाइन बनाउन सकिएन भने अहिले व्यापक मात्रामा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण अहिले यो परियोजना नेपालको लागि अत्यन्त जरुरी छ ।

दाताहरुले ऋण वा अनुदान दिँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जायज नाजायज अनेकौं शर्त त राखेका हुन्छन् ति शर्तहरुलाई आफु अनुकुल देश र जनताको हितमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनु नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । आफ्नो राजनीति सेकाउन जनतालाई भ्रम छरेर देशलाई अधोगतीतिर लैजाने छुट कसैलाई छैन ।

नेपालले प्रायः धेरै भौतिक पूर्वाधारहरु अन्यदाता राष्ट्रहरुको सहयोगमा निर्माण गरेको छ । जस्तो त्रिभुवन राजपथ भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । महेन्द्र राजमार्गको धेरै जस्तो खण्ड भारतीय सहयोग मै निर्मित थियो भने कतिपय खण्डहरु रुस, बेलायत, वल्र्ड बैंक जस्ता दाताहरुको सहयोगमा निर्माण भएको हो । त्यसैगरी पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौको चक्रपथलगायतका कयौं संरचना चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको हो । देविघाट, कुलेखानी, मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि धेरै मित्रराष्ट्रहरु कै सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । ति सबै संरचनाहरुको सम्झौता गर्दा कति धेरै शर्त थिए होलान् ? तर ति संरचनाहरु तयार भइसके पछि नेपाली जनताले नै उपभोग गर्दै सुविधा प्राप्त गरेकै हुन । अब एमसीसी परियोजनाबाट निर्मित संरचनाबाट पनि नेपालीहरुले नै सेवा सुबिधा प्राप्त गर्ने हुन् । त्यसैले देश विकास गर्दा आफ्ना देशको नागरिकको सेवा सुबिधा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने हो । खाली सत्ता स्वार्थको लागि जनतालाई विभाजित गर्दै विकास निर्माणलाई अनेक बहानामा रोक्नु भनेको देश र जनतामाथि बेइमानी अनि राष्ट्रघात हो । दाताहरुले ऋण वा अनुदान दिँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जायज नाजायज अनेकौं शर्त त राखेका हुन्छन् ति शर्तहरुलाई आफु अनुकुल देश र जनताको हितमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनु नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । आफ्नो राजनीति सेकाउन जनतालाई भ्रम छरेर देशलाई अधोगतीतिर लैजाने छुट कसैलाई छैन । अनि हुनु पनि हुदैन ।

हाल विश्वमा धेरै देशहरु यस्तै सहयोग लिएर विकसित भइसके तर हामी चाँही कहिले चीनले चित्त दुखाउछ कि ? कहिले भारत रिसाउला कि ? कतै अमेरिका भड्किन्छ कि ? फेरि युरोपेली युनियनले विरोध गर्छ कि ? भन्दै उनीहरुलाई खुशी बनाउनु पर्छ भन्ने नीति लिँदालिँदै देश विकाशमा धेरै पछाडी परिसक्यो । सबै देशले आफनै राष्ट्रिय हित हेर्ने हो । त्यसैले हामीले पनि आफ्नै राष्ट्रिय हित र जनताको समृद्धिलाई सर्वोपरि ठानेर देशको विकास गर्नुपर्छ । जहाँ र जताबाट जस्तो सहयोग पाइन्छ त्यसलाई स्वीकार्दै देश विकाश गर्ने कुटनीति अवलम्वन गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु पर्दछ ।