अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। यसअघि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र परियोजनामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई मुद्दामा समावेश गरिएको थियो। नेपाल र चीनबीच २०१४ मा भएको सम्झौताअनुसार, नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंकले विमानस्थल निर्माणका लागि २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले परियोजना ‘टर्नकी’ मोडमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सम्झौताअनुसार, ४५ मिटर चौडा र २५०० मिटर लामो रनवे भएको विमानस्थलको डिजाइन, सामग्री खरिद र निर्माण गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएकाले प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामा केवल चाइना सीएएमसीलाई आवेदन दिन अनुमति थियो। नौ आवेदकमध्ये कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो, भने यसकै भगिनी संस्था आईपीपीआर मुख्य परामर्शदाता कम्पनीको रूपमा चयन भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट ईआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो। दुबै परामर्शदाता कम्पनी विमानस्थल निर्माणको काम सदर गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएका थिए।

अनुसन्धान अनुसार, विमानस्थलमा ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि चिनियाँ कम्पनीले स्थानमै उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरे। यसले कम्पनीलाई ८० लाख अमेरिकी डलर बचत हुने लाभ पुगेको देखिन्छ।